भारताच्या अध्यक्षतेखाली QUAD समिट; सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावावर चर्चा

नवी दिल्ली: भारतात आज (26 मे) मंगळवारी क्वाड (QUAD) समिट 2026 पार पडत आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या शिखर बैठकीत विविध देशांचे परराष्ट्रमंत्री सहभागी झाले आहेत. बैठकीच्या प्रारंभी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संबोधन करताना सांगितलं की, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशानं जागतिक आर्थिक वाढ आणि स्थैर्यासाठी नेतृत्वाची भूमिका बजावत राहिली पाहिजे. तसेच क्वाडने समुद्री सुरक्षा मजबूत करणं आणि या भागात आर्थिक पर्याय वाढवण्यासाठी काम करणं आवश्यक आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. जयशंकर यांनी ‘विश्वासार्ह आणि पारदर्शक भागीदारी’ यावर विशेष भर देत इंडो-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि समृद्धी वाढवण्याचे आवाहन केले.

दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्याचा आज चौथा आणि अंतिम दिवस आहे. त्यानंतर ते अमेरिकेला रवाना होणार आहेत. क्वाडमध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांचा समावेश आहे. मागील वर्षी 2025 मध्ये अमेरिकेच्या नव्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला क्वाडकडे फारसा रस नसल्यामुळे ही शिखर बैठक स्थगित करण्यात आली होती.

क्वाड समिट 2026 कोणकोण सहभागी? : क्वाड समिट 2026 मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी सहभागी झाले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी ताकदीबाबत वाढत असलेल्या जागतिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पार पडत आहे.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर काय म्हणाले? : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितलं की, क्वाडचा मुख्य फोकस स्पष्टपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावरच आहे. जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीची मजबुती, कनेक्टिव्हिटीमधील अडथळ्यांचे (चोक पॉइंट्स) निराकरण, उत्पादन व संसाधनांचं केंद्रीकरण तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांतील अंतर यांसारख्या मुद्द्यांवर तोडगा काढणं आवश्यक आहे. या प्रत्येक मुद्द्यामुळे भागीदारीसाठी नवीन कारण निर्माण होते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

जयशंकर यांनी इंडो-पॅसिफिकसमोरील काही ‘विशिष्ट चिंतां’चा उल्लेख करताना जास्त तपशील दिला नाही. त्यांनी सांगितलं की या क्षेत्रात रणनीतिक विश्वास वाढवणं, समुद्री सुरक्षा मजबूत करणं, आर्थिक पर्यायांना चालना देणं आणि सहकार्याची अधिक सखोल भावना विकसित करणं आवश्यक आहे. हे सर्व उद्दिष्ट विश्वासार्ह आणि पारदर्शक भागीदारीच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे साध्य करता येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पुढे सांगितलं की, सागरी लोकशाही असलेल्या आणि विविध समाज व बाजार अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या रूपात आपण सर्वजण एकत्रितपणे स्वतंत्र आणि खुले इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची जबाबदारी वाटून घेतो. हे क्षेत्र जागतिक आर्थिक वाढ आणि स्थैर्यासाठी एक महत्त्वाचा चालक राहिलं पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र काय म्हणाल्या?: ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी क्वाडला शक्य तितकं मजबूत आणि प्रभावी बनवण्याचं आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की, क्वाडची गती कायम ठेवण्याचा आमचा ठाम निर्धार आहे आणि आम्ही शांत, स्थिर आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाची अपेक्षा करतो.

क्वाड समस्यांचं निराकरण करू शकते- रुबिओ : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी सांगितलं की, जगभरातील अलीकडील घडामोडींमुळे क्वाड ज्या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करत आहे, त्या आता अधिक महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. त्यांनी म्हटलं की, क्वाड जगातील काही मोठ्या समस्यांचं निराकरण करू शकते, ज्यामध्ये ऊर्जा सुरक्षा, नौवहन स्वातंत्र्य आणि महत्त्वाच्या खनिज संसाधनांचा (क्रिटिकल मिनरल्स) समावेश आहे.