पश्चिम बंगालमधील चहा मळ्यातील कामगारांसाठी 'प्रधानमंत्री चहा श्रमिक प्रोत्साहन योजना' सुरू; दीर्घ प्रतीक्षा संपली

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री चहा श्रमिक प्रोत्साहन योजना' (PMCSPY) ची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 313.30 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. उत्तर बंगालमधील तीन लाखांहून अधिक चहा कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवनमान उंचावण्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा दावा सरकारने केला आहे.

सर्वांगीण कल्याणासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध : रविवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "उत्तर बंगालमधील चहा कामगारांचे आरोग्य, शिक्षण आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. याच उद्देशाने राज्यस्तरीय समितीने 'प्रधानमंत्री चहा श्रमिक प्रोत्साहन योजने'च्या कृती आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. ही योजना चहा कामगारांच्या जीवनमानात मोठा आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल." मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत उत्तर बंगाल विकास, आरोग्य, वित्त, महिला व बालविकास आणि मागासवर्गीय कल्याण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच 'पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन'चे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

177 कोटी रुपये 'चहा श्रमिक शिक्षा योजना' (CSSY) साठी राखीव : प्रशासकीय सूत्रांनुसार, ही योजना राबवण्यासाठी 'उत्तर बंगाल विकास विभाग' नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. आरोग्य विभाग, समग्र शिक्षा मिशन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविला जाईल. एकूण 313.30 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी सर्वात मोठा वाटा 177 कोटी रुपये 'चहा श्रमिक शिक्षा योजना' (CSSY) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीचा वापर चहा मळ्यातील कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शाळांमधील सुविधांचा दर्जा सुधारणे आणि शिक्षणाचा स्तर उंचावणे यासाठी केला जाईल.

चहा मळ्यातील कामगारांसाठी निवारा योजना (CSAY) साठी 63 कोटींची तरतूद : याव्यतिरिक्त 'चहा श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' (CSSSY) साठी 72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम चहा मळ्यांच्या परिसरात आरोग्य सुविधा उभारणे, वैद्यकीय सेवांचा विस्तार करणे आणि नागरिकांपर्यंत अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पोहोचवणे यासाठी खर्च केली जाईल. याव्यतिरिक्त 'चहा मळ्यातील कामगारांसाठी निवारा योजना' (CSAY) साठी 63 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 321 आधुनिक विश्रांतीगृहे उभारली जातील, ज्यामध्ये डोंगराळ भागात 88 आणि मैदानी भागात 233 विश्रांतीगृहांचा समावेश असेल. प्रत्येक विश्रांतीगृहात सौर ऊर्जा प्रणाली, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, बसण्यासाठी आरामदायक व्यवस्था आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे यांसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील. खरं तर हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, केंद्र सरकारने ही योजना यापूर्वीच सुरू केली असली तरी, पश्चिम बंगालमध्ये तिची अंमलबजावणी अद्याप झाली नव्हती. नवीन सरकारने सत्ता स्वीकारल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आणि त्यानंतरच हा निधी वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचाः

'आयएनएस मालवण' आणि 'आयएनएस महेंद्रगिरी' युद्धनौका लवकरच नौदलाची ताकद वाढवणार

भारतीय लोककलेचा तेजस्वी अध्याय संपला; पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई काळाच्या पडद्याआड