आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकावरून टीकेचा भडिमार, पंतप्रधान कार्यालय 'एनसीईआरटी'वर नाराज

नवी दिल्ली - आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकावरून झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेवर (एनसीईआरटी) नाराज असल्याचं वृत्त आहे. खात्रीशीर सुत्रांच्या हवाल्यानं असा दावा करण्यात येत आहे. सरकारी सूत्रांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत पंतप्रधानांनी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबद्दल आपण आठवीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवत आहोत असा सवाल उपस्थित केला. पंतप्रधानांनी असंही विचारलं की या सर्वांवर देखरेख कोण करत आहे आणि कोणाची जबाबदारी निश्चित केली आहे का."

सर्वोच्च न्यायालयानं "न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार" या पाठासह या पाठ्यपुस्तकावर संपूर्ण बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयानं डिजिटल फॉर्म काढून टाकण्यासह सर्व छापील प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पत्रकारांना म्हणाले, "आम्ही न्यायपालिकेचा अत्यंत आदर करतो. न्यायपालिकेनं जे काही म्हटलं आहे ते आमच्यासाठी अत्यंत आदरणीय आहे. आम्ही त्याचं पूर्णपणे पालन करू. जे घडलं त्याबद्दल मला खूप दुःख झालं आहे आणि मी दिलगिरी व्यक्त करतो."

"ही घटना माझ्या लक्षात आल्यावर, मी ताबडतोब NCERT ला सर्व पुस्तके मागे घेण्याचे आणि ती पुढे वाटली जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. आम्ही या घटनेला गांभीर्याने घेतो," असं ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी सांगितलं की या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि जर कोणी यात सहभागी असल्याचं आढळून आलं तर कारवाई केली जाईल. त्यांनी पुन्हा असा गैरसमज होणार नाही असा पुनरुच्चार केला.

यापूर्वी, NCERT ने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "प्रचलित प्रक्रियेनुसार, NCERT ने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इयत्ता ८ वी साठी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक, एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड, खंड II प्रकाशित केलं. पाठ्यपुस्तक मिळाल्यावर, असं आढळून आलं आहे की काही अनुचित मजकूर आणि निर्णयातील चुका अनवधानानं 'आमच्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका' (पृष्ठ १२५-१४२) या प्रकरण क्रमांक ४ मध्ये आल्या आहेत. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (शिक्षण मंत्रालय) नं देखील असंच निरीक्षण नोंदवलं आणि पुढील आदेश येईपर्यंत या पुस्तकाचं वितरण कडकपणे रोखण्याचे निर्देश दिले. त्याचं पालन करण्यात आलं आहे."

एनसीईआरटीने म्हटलं आहे की ते न्यायव्यवस्थेला सर्वोच्च मानते आणि तिला भारतीय संविधानाचे रक्षक आणि मूलभूत हक्कांचे रक्षक मानते, तसंच वरील चूक पूर्णपणे अनावधानाने झाली आहे आणि एनसीईआरटीला या प्रकरणात अनुचित साहित्य समाविष्ट केल्याबद्दल खेद आहे.

एनसीईआरटीने पुनरुच्चार केला की नवीन पाठ्यपुस्तकांचे उद्दिष्ट संवैधानिक साक्षरता, संस्थात्मक आदर आणि विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही सहभागाची माहितीपूर्ण समज मजबूत करणे आहे.

"कोणत्याही संवैधानिक संस्थेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्याच्या सतत पुनरावलोकन प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, एनसीईआरटी रचनात्मक अभिप्रायासाठी खुले आहे. म्हणूनच, आवश्यकतेनुसार योग्य प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने ते पुन्हा लिहिले जाईल आणि २०२६-२७ शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीपासून त्यानुसार इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल," असं त्यात म्हटलं आहे.

एनसीईआरटी पुन्हा एकदा निर्णयाच्या या चुकीबद्दल खेद व्यक्त करते आणि संस्थात्मक पावित्र्य आणि आदरासाठी सतत काम करण्याचा आमचा संकल्प पुन्हा व्यक्त करते.

हेही वाचा...

1. एनसीईआरटीचा वादग्रस्त भाग ऑनलाइन काढून टाकण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश, सरन्यायाधीशांनी याला 'कट' संबोधले
2. 'मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही'-एनसीईआरटी पुस्तकातील मजकुरावरून सरन्यायाधीशांनी घेतला आक्षेप