ETV Bharat / bharat

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! वर्षाला मिळणार आठ हजार रुपये, 'पीएम किसान सन्मान निधी'त वाढीची शक्यता

'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'अंतर्गत (पीएम-किसान) शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत सरकार वाढवणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

PM Kisan Samman Nidhi
फाईल फोटो - पीएम किसान निधी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद - संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे, तर 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्वीपेक्षा जास्त आहेत. वाढती महागाई आणि शेती खर्चामुळं ग्रामीण भागात चिंता वाढली आहे. यामुळं 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'अंतर्गत (पीएम-किसान) शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत सरकार वाढवणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. विशेषतः, सहा हजारची वार्षिक मदत आठ हजार रुपयांपर्यंत वाढवणार का, यावर वादविवाद सुरू आहेत.

आठ हजार रुपये मिळणार का? - 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'अंतर्गत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदत मिळते. हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात तीन समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. कृषी तज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचं मत आहे की, सध्याची रक्कम महागाई आणि वाढत्या शेती खर्चाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी नाही. यामुळं यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक मदत वाढ करण्याची मागणी होत आहे.

शेतकऱयांना मदत पडते कमी - मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या काही वर्षांत शेतीचा खर्च सातत्यानं वाढत आहे. बियाणं, खतं, कीटकनाशक, डिझेल, वीज, सिंचन आणि कृषी यंत्रसामग्रीच्या किमती सतत वाढत आहेत. लहान शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत अपुरी आहे. जर सरकारनं ही रक्कम वाढवली तर शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आणि कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढण्यास मदत होणार - तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळं ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढेल. शेतकऱ्यांकडं खर्च करण्यासाठी जास्त पैसे असतील तेव्हा ग्रामीण बाजारपेठा सक्रिय राहतील. यामुळं बियाणं, खतं, ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांची विक्री वाढेल. लहान व्यापारी आणि स्थानिक व्यवसायांनाही फायदा होईल. अशाप्रकारे पंतप्रधान किसान योजनेतील निधी वाढीचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

हेही वाचा -

  1. 91 लाख रुपयांना संत्रा बाग विक्री, दुष्काळी करंजीत प्रगत शेतीचा आदर्श
  2. प्राध्यापकाची आदर्श शेती; मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या एकलासपूरमध्ये दर आठवड्याला 60 क्विंटल वांग्याचे उत्पादन
  3. वसंत बहार : सेंद्रिय शेतीचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दोन बहिणींनी लिहिलं पुस्तक, लहान वयात मातीचा अभ्यास!