संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार, किरेन रिजिजू यांची माहिती
पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या विजयानंतर हे 25 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.
Published : July 4, 2026 at 8:12 PM IST
नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै 2026 ते 13 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत होणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी दिली आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या विजयानंतर हे 25 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं आहे की, सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी संसदेची दोन्ही सभागृह बोलावण्यास मंजुरी दिली आहे. ते म्हणाले, "राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर अर्थपूर्ण वादविवाद, चर्चा आणि निर्णय घेण्यासाठी हे अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल."
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
अधिवेशनात पक्षातील अंतर्गत बंडांचा परिणाम दिसून येईल : या पावसाळी अधिवेशनात तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अंतर्गत बंडांचा परिणामही दिसून येईल. तृणमूल काँग्रेसच्या 20 आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, राज्यसभेच्या नव्याने निवडून आलेल्या आणि पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांच्या शपथविधीनंतर, राजकीय समीकरण आता सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बाजूनं अधिक झुकलेलं दिसणार आहे. याशिवाय, तृणमूल काँग्रेसच्या तीन बंडखोर खासदारांनी राज्यसभेतून राजीनामा दिला आहे. त्यामुळं या जागांवरील पोटनिवडणुका भाजपाला राज्यसभेतील आपले संख्याबळ वाढवण्याची संधी देतील.
लोकसभेच्या जागांची संख्या एकसमान 50 टक्क्यांनी वाढवली जाण्याची शक्यता : भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारसाठी मागील अधिवेशन खूपच निराशाजनक ठरले, कारण विधानमंडळात महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी आणि 2029 मध्ये लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. परिणामी, सरकार आता एक नवीन विधेयक तयार करत आहे, ज्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या एकसमान 50 टक्क्यांनी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात होणारी ही जागावाढ दक्षिणेकडील राज्यांमधील पक्षांसाठी एक मोठी चिंतेची बाब ठरणार आहे.
हेही वाचा :
