लालू प्रसाद यादव यांच्यासह कुटुंबातील चौघांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप निश्चित; दिल्ली न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली- बहुचर्चित असलेल्या घोटाळ्यात दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आणि मीसा भारती यांच्यासह 40 जणांवरील आरोप निश्चित केले आहेत. त्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांच्यासह कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

दिल्ली न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. तसेच इतर आरोपांचाही समावेश आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबावर फसवणूक आणि कट रचण्याचा आरोप आहे. यापूर्वी 19 डिसेंबर 2025 च्या सुनावणीत सीबीआयनं सर्व आरोपींशी संबंधित पडताळणी अहवाल न्यायालयाकडं सादर केले होते.

सीबीआयनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आरोप निश्चित करण्यासाठी न्यायालयानं 25 ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवला होता. या प्रकरणातील आरोपी राबडी देवी यांनी मुख्य आणि जिल्हा न्यायाधीश यांना हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायालयात दाखल करण्याची विनंती केली होती. मात्र, मुख्य न्यायाधीश दिनेश भट्ट यांनी 19 डिसेंबरला राबडी देवींची याचिका फेटाळली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं 18 जुलैला 2025 रोजी सत्र न्यायालयाच्या कार्यवाही रोखण्यास नकार दिला होता. 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीच्या घोटाळ्यात सीबीआयनं लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि मीसा भारती यांच्यासहित 16 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केलं होतं. सत्र न्यायालयानं 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी सीबीआयनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती.

लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबावर काय आहेत आरोप? सीबीआयच्या आरोपानुसार 2004 ते 2009 मध्ये लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वे मंत्री म्हणून काम करत असताना पश्चिम मध्य क्षेत्रात (जबलपूर झोन) ग्रुप डीमध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी जमीन घेतली होती. ही जमीन लालू प्रसाद कुटुंबातील जवळच्या लोकांच्या नावावर करण्यात आली होती.

काय आहे जमीन घोटाळा?

• काही लोकांना रेल्वेमध्ये नोकरी देऊन त्याबदल्यात त्यांनी लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबांना आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना स्वस्तामध्ये जमीन उपलब्ध करून दिली.
• या प्रकरणाचा सीबीआय आणि ईडीकडून भ्रष्टाचारासह मनी लाँड्रिंग कायद्यानुसार तपास सुरू आहे.
• सीबीआयच्या आरोपानुसार 1 लाख स्क्वेअर फूट जमीन केवळ 26 लाखांना घेण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्या जमिनीची एकूण किंमत 4.39 कोटी रुपयांहून अधिक होती.
• सीबीआय आणि ईडीच्या आरोपानुसार पाटणा आणि परिसरातील अनेक ठिकाणच्या जमिनी राबडी देवी आणि त्यांच्या मुलांची मालकी असलेल्या कंपन्यांच्या नावावर वर्ग करण्यात आली.
• काही व्यवहारात जमिनीचे दर कमी तर काही व्यवहार बक्षीस म्हणून करण्यात आले आहेत. त्या बदल्यात लोकांना तत्काळ रेल्वेमध्ये नोकरी देण्यात आली.