देवभूमीचे नाव बदलण्यात येणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं 'केरळ' राज्याचं नाव बदलून 'केरळम' करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला आहे. चालू वर्षातच केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील निर्णयाची माहिती दिली. विधेयक 2026 हे संविधानाचे कलम 3 नुसार केरळ राज्य विधानसभेला राज्याचं नाव बदलण्यासाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्याबाबत केरळ राज्य विधानसभेकडून प्रतिसाद आल्यानंतर भारत सरकार पुढील कार्यवाही करेल. 'केरळ' चे नाव बदलून 'केरळम' करण्यासाठी संसदेत विधेयक 2026 सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून शिफारस घेतली जाईल.

घटनेच्या कलमानुसार राज्याचं नाव बदलण्याची आहे तरतूद- केरळ विधानसभेनं 24 जून 2024 रोजी 'केरळ' चे नाव बदलून 'केरळम' करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. केरळचे नाव मल्याळम भाषेनुसार 'केरळम' आहे, असे केरळ राज्य विधानसभेनं म्हटलं होतं. भाषेच्या आधारानुसार 1 नोव्हेंबर 1956 मध्ये केरळ राज्य अस्तित्वात आलं आहे. भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धानंतर मल्याळम भाषिकांनी संयुक्त केरळ राज्य स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली होती. केरळ विधानसभेनं एकमतानं केंद्र सरकारला संविधनातील कलम 3 नुसार नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. तसेच घटना अस्तित्वात होण्यापूर्वीच्या शेड्यूलमध्ये बदल करण्यासाठी पावले उचलण्याची केरळ सरकारनं मागणी केली आहे. घटनेच्या कलम 3 नुसार राज्यांची नावे बदलण्याची तरतूद अस्तित्वात आहे.

कायदा विभागाकडून मंजुरी- केंद्रीय गृहमंत्रालयानं 'केरळ' चे नाव 'केरळम' करण्याबाबत विचार केला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंजूरी दिली. केरळ राज्याचं नाव बदलण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडून टिप्पणी नोंदवण्यात आली. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदा विभागाकडून केरळ राज्याचं नाव बदलण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.