पतीपेक्षा जास्त कमावणारी पत्नी अंतरिम पोटगीसाठी पात्र नाही : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयानं अंतरिम पोटगीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पतीपेक्षा जास्त कमावणारी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असलेली पत्नी पोटगीसाठी पात्र नाही. जर पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि पतीपेक्षा जास्त कमावत असेल, तर ती पोटगीसाठी पात्र नाही, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच न्यायालयानं पतीला आपल्या पत्नीला दरमहा 20 हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

दरमहा पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पतीची याचिका स्वीकारताना न्यायमूर्ती चिलकुर सुमालथा यांनी हा आदेश दिला. पती नेहमीच पत्नीला आर्थिक सहाय्य करण्यास जबाबदार असतो, असं गृहीत धरून केवळ जेंडरच्या आधारावर न्यायालयांनी पोटगीचा आदेश देऊ नये, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच पोटगीचे आदेश प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करूनच दिले पाहिजेत; विशेषतः जेव्हा पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असते आणि तिला अशा मदतीची आवश्यकता नसते, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.

न्यायालयानं पुढं असंही म्हटलं की, जिथं पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे, पतीपेक्षा जास्त कमावते आणि तिच्यावर मुलांची काळजी घेण्यासारखी कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी नाही, तिथं केवळ पत्नीचा सांभाळ करणं हे पतीचं कर्तव्य आहे, या गृहितकावर न्यायालयानं पतीला पोटगी देण्याचा आदेश देऊ नये. तसंच पतीनं नेहमीच पत्नीचा उदरनिर्वाह केला पाहिजे, या पारंपरिक विचारसरणीच्या प्रभावाखाली येऊ नये, असा इशारा न्यायालयानं कौटुंबिक न्यायालयांना दिला. पत्नीकडे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी इतर कोणताही आर्थिक मार्ग नाही, हे तिनं सिद्ध केल्यावरच अंतरिम किंवा अंतिम पोटगी सर्वसाधारणपणे मंजूर केली जावी, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

प्रकरणातील तथ्यांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयानं नमूद केलं की, पत्नीनं स्वतःच कबूल केलं होतं की, तिचं मासिक उत्पन्न 1 लाख रुपये होतं, जे तिच्या पतीच्या मासिक पगारापेक्षा जास्त होतं. "पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते. त्यामुळं, ज्या पतीचा मासिक पगार अंदाजे 60 हजार आहे, त्याला अंतरिम पोटगी म्हणून दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयानं देणं योग्य नव्हतं. असा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही," असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र, उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, त्यांचा निर्णय केवळ अंतरिम पोटगीच्या मुद्द्यापुरता मर्यादित असून त्याचा वैवाहिक विवादातील अंतिम निर्णयावर किंवा पोटगीशी संबंधित कोणत्याही अंतिम निर्णयावर परिणाम होणार नाही.

काय आहे प्रकरण : या जोडप्याचं लग्न 2024 मध्ये झालं होतं, परंतु वैवाहिक मतभेदांमुळं काही महिन्यांतच ते वेगळे राहू लागले. त्यानंतर पत्नीनं पोटगीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान असं समोर आलं की, पतीचा मासिक पगार 60,646 होता, तर पत्नीचा मासिक पगार एक लाख रुपये होता. असं असूनही, कनिष्ठ न्यायालयानं पतीला अंतरिम पोटगी म्हणून दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळं या आदेशाला आव्हान देत पतीनं कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं आता कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे आणि जर पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि पतीपेक्षा जास्त कमावत असेल, तर ती पोटगीसाठी पात्र नाही, असं म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

1. हिंदू विवाहासाठी विधी आवश्यक, सात फेरे घेतल्याशिवाय फक्त नोंदणी पुरेशी नाही : गुजरात उच्च न्यायालय
2. राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : एसआयटीला आणखी 15 दिवसांची मुदत, आता तपासाची व्याप्ती वाढेल
3. भाडेकरूनं घरमालकिणीच्या नावावर काढले 18 कोटी रुपयांचे कर्ज, सूत्रधाराला अटक