'पश्चिम बंगालमध्ये ममता की मोदी' ? कोणाची चालणार हवा, उद्या 'निकाल' : 11 जिल्हे अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर
पश्चिम बंगालमध्ये 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सुरक्षेची तगडी उपाययोजना केली आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशला लागून असलेल्या जिल्ह्यांवर नजर असणार आहे.
Published : May 3, 2026 at 4:00 PM IST
|Updated : May 4, 2026 at 8:33 AM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक पार पडली असून सोमवारी मतमोजणी होणार आहे. मात्र मतमोजणीच्या वेळी कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीत हिंसाचाराच्या संभाव्य धोक्यामुळे राज्यातील ११ जिल्ह्यांची 'अत्यंत संवेदनशील' (Highly Sensitive) म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या यादीत मुर्शिदाबाद, उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २४ परगणा, कूचबिहार, मालदा, नदिया, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपूर आणि झाडग्राम यांचा समावेश आहे. तर हावडा आणि हुगळी या औद्योगिक पट्ट्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीसाठी यंत्रणा हाय अलर्टवर : या आठवड्याच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या या बैठकीला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलं (CAPF), सैन्य दल, एनआयए, गुप्तचर विभाग आणि गृह मंत्रालयातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली. निवडणूक प्रक्रियेत आणि त्यानंतर हिंसाचार होऊ नये, यासाठी सर्व केंद्रीय आणि राज्य यंत्रणांना 'हाय अलर्ट'वर ठेवण्यात आलं आहे, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. सुरक्षा तज्ज्ञांनी निवडणुकीत होणाऱ्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं. "दीर्घकालीन उपायांमध्ये पोलीस सुधारणा, न्यायिक उत्तरदायित्व आणि मतदार जागृती यांचा समावेश असणं अनिवार्य आहे. सुरक्षा दलांची तैनाती करून हिंसाचारावर तात्पुरतं नियंत्रण मिळवता येते, परंतु हिंसाचाराला मिळणारं राजकीय प्रोत्साहन कमी झाल्यानंतरच कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होईल," असं प्रसिद्ध सुरक्षा तज्ज्ञ आणि BSF चे माजी महासंचालक प्रकाश सिंग यांनी शनिवारी इथं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "पोलीस यंत्रणेचं होणारं राजकीयीकरण ही समस्या अधिकच गंभीर बनवते. जर स्थानिक पोलीस सत्ताधारी पक्षाच्या हिताशी बांधील असल्याचं दिसून आलं, तर त्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांविषयीची भीती कमी होते," असं ते म्हणाले.
निवडणूक हिंसाचारात 100 पेक्षा अधिक नागरिकांचा बळी : अंतर्गत मूल्यमापनानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये मागील तीन विधानसभा निवडणुकांत झालेल्या हिंसाचारात १०० हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. २०११ च्या निवडणुकांमध्ये २०-२५ मृत्यूंची नोंद झाली आणि २०१६ मध्ये ही संख्या २०-३० च्या घरात होती. मात्र २०२१ ची विधानसभा निवडणूक सर्वाधिक हिंसक ठरली. या निवडणुकीत ५८ जणांचा बळी गेला. हाणामारी, दगडफेक आणि हातबॉम्ब हल्ल्यांसह हिंसाचाराच्या जवळपास ३०० घटना घडल्या. प्रशासनानं राज्यात केंद्रीय निमलष्करी दलांचे तब्बल ७५ हजार जवान सुरक्षेसाठी तैनात केले आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्रीय राखीव पोलीस दलानं गोळ्या आणि स्फोटांना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज असलेली प्रगत ‘मार्क्समन’ चिलखती वाहनं आणून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अधिकाऱ्यांनी ‘गेम-चेंजर्स’ असं वर्णन केलेली ही वाहनं, समाजकंटकांना रोखण्यासाठी आणि जलद प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी हिंसाचारप्रवण भागांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी तैनात करण्यात आली आहेत. एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितलं, “ही चिलखती वाहनं केवळ संरक्षणात्मक साधनं नाहीत, तर ती एक मानसिक प्रतिबंधक शक्तीसुद्धा आहेत. त्यांच्या उपस्थितीतून हा स्पष्ट संदेश जातो की हिंसाचार सहन केला जाणार नाही.”
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हाय अलर्ट : राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) देखील गुप्त माहिती गोळा करणं आणि देखरेख ठेवण्यात सहभागी आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एनआयएचे अधिकारी तैनात नसले तरी, NIA च्या पथकांनी कोलकाता आणि आसपासच्या परिसरात, आपली देखरेख कायम ठेवली आहे. ते सोशल मीडियावरील हालचाली आणि अशांतता भडकवू शकणाऱ्या संघटित नेटवर्कवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ७९ बॉम्ब सापडल्या प्रकरणी NIA नं आधीच गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार NIA या प्रकरणाचा तपास करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २९ एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवून एनआयए सतर्क होती. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर २४ परगणा यांसारख्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे, तिथं सीमापार प्रभाव आणि अवैध निधीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
बांगलादेशाला लागून असलेले सीमावर्ती जिल्हे टार्गेटवर : बांगलादेशला लागून असलेले सीमावर्ती जिल्हे अतिरिक्त देखरेखीखाली आले आहेत. रात्रीची गस्त तीव्र करण्यासाठी आणि घुसखोरी, तस्करी तसेच शांतता भंग करू शकणाऱ्या बाह्य घटकांच्या हालचाली रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सीमा सुरक्षा दलांसोबत समन्वय साधत आहेत. हावडा आणि हुगळीसारख्या औद्योगिक प्रदेशांमध्ये, अधिकारी कामगार गट आणि स्थानिक गटांशी संबंधित संभाव्य संघर्षाच्या ठिकाणांवरही लक्ष ठेवून आहेत. "या भागांमध्ये स्थानिक तणावाचा इतिहास आहे, जो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील काळात वेगाने वाढू शकतो," असं एका अधिकाऱ्यानं नमूद केले. अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे की, मतदान संपल्यानंतरही, निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा दल तैनात राहील. जी या राज्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या चिंतेची बाब आहे. परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत संवेदनशील भागांमध्ये चिलखती वाहनं आणि अतिरिक्त सैन्य तैनात ठेवण्यात येईल. सरकारनं यावर भर दिला आहे की, मनुष्यबळ, निगराणी तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर यंत्रणा यांचा समन्वय साधणाऱ्या बहुस्तरीय सुरक्षा दृष्टिकोनाचा उद्देश मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका सुनिश्चित करणं हा आहे. "मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि भीती किंवा हिंसाचारामुळे लोकशाही प्रक्रियांमध्ये व्यत्यय येणार नाही, याची खात्री करणे हे आमचे प्राधान्य आहे," असे गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.
हेही वाचा :
