ऑपरेशन म्यूल हंट : 2289 कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश; एआयद्वारे बनावट बँक खाती शोधली जाणार!

गांधीनगर : देशात झपाट्यानं विस्तारत असलेल्या डिजिटल नेटवर्कच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात पोलीस आणि सायबर सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CCOE) यांनी 'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' अंतर्गत एका मोठ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. देशभरातील आणि केंद्रीय यंत्रणांकडून मिळालेल्या डिजिटल डेटाच्या मदतीनं राबविण्यात आलेल्या या ऑपरेशनमध्ये एकूण 2289 कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला आहे.

2025 मध्ये गुजरात पोलीस आणि सायबर सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CCOE) यांनी 'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' सुरू केलं. या ऑपरेशनमध्ये सर्व पोलीस आयुक्त, रेंज प्रमुख, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक आणि सायबर पोलीस ठाण्यांचा समावेश होता. गुजरात पोलिसांच्या पथकानं इंडियन सायबरक्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), एनसीआरपी पोर्टल, कोऑर्डिनेशन पोर्टल आणि 1930 हेल्पलाइनवरून माहिती गोळा केली.

या डेटा इंटेलिजन्सच्या आधारे सर्व जिल्ह्यांमध्ये नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक सहाय्यक पथक स्थापन करण्यात आले. तसंच सर्व बँकांना रिअल-टाइममध्ये डेटा शेअर करण्याचे निर्देश देऊन समन्वय साधण्यात आला. अशाप्रकारे, डेटा इंटेलिजन्स आणि योग्य समन्वयाच्या माध्यमातून गुजरात पोलिसांनी म्युल अकाउंट्सच्या गुन्हेगारी कारवायांच्या मुळावरच घाव घालून मोठं यश मिळवलं.

'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' द्वारे केली कारवाई!

• एकूण FIR : 565
• एकूण अटक : 638
• म्यूल खात्यांवरील कारवाई : 913
• ओळखलेले गुन्हे : 4052 (गुजरातमध्ये 491)
• आर्थिक फसवणुकीची किंमत : 2289 कोटी

फसवणूक होण्यास कारणीभूत ठरणारे 'म्यूल अकाउंट' म्हणजे काय? : सायबर गुन्हेगारीच्या जगात 'म्यूल अकाउंट' म्हणजे असं बँक खातं, जे गुन्हेगार फसवणुकीद्वारे चोरलेले पैसे जमा करण्यासाठी, लपवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी वापरतात. जे लोक ही खाती सांभाळतात किंवा मनी लाँडरिंगसाठी भाड्यानं देतात, त्यांना 'मनी म्युल्स' म्हटलं जातं. दरम्यान, सर्वात मोठी चिंता अशी आहे की, सामान्य नागरिक, थोड्या कमिशनच्या आमिषाला, नोकरीच्या आश्वासनाला बळी पडून किंवा केवळ अनभिज्ञतेमुळं आपली बँक खाती इतरांना वापरासाठी देतात. असं केल्यामुळं ते जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे सायबर गुन्हेगारीचा भाग बनतात आणि थेट कायदेशीर कारवाई व तुरुंगवासाच्या परिस्थितीत सापडतात.

एआयद्वारे संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवता येणार : ही मोठी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना परावृत्त करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एक नवीन जोखीम मूल्यांकन प्रणाली लागू केली जात आहे. इंडियन डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजन्स कॉर्पोरेशन (IDPIC) द्वारे संचालित ही प्रणाली, प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहाराचे कमी, मध्यम आणि उच्च जोखीम अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करेल. यासोबतच, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये संशयास्पद खात्यांची रिअल-टाइम माहिती शेअर करण्यासाठी mulehunter.ai नावाची एक डिजिटल रजिस्ट्री देखील तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून संशयास्पद बँक खाती तात्काळ गोठवली जाऊ शकतील आणि गुन्हेगारांना पकडता येईल.

भारताचं वेगानं वाढणारं डिजिटल नेटवर्क : गेल्या 11 वर्षांत देशात एक अभूतपूर्व डिजिटल क्रांती झाली आहे. भारतातील इंटरनेट युजर्सची संख्या केवळ 11 वर्षांपूर्वीच्या 25 कोटींवरून आता 1 अब्जाहून अधिक झाली आहे. 'भारतनेट' प्रकल्पाने संसदेपासून ते देशभरातील दुर्गम गावांपर्यंत सर्व काही जोडलं आहे. आज 2 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेटनं पूर्णपणे जोडल्या गेल्या आहेत, तर 11 वर्षांपूर्वी ही संख्या केवळ 546 होती.

हेही वाचा :

1. 'कॉकरोच जनता पार्टी : अभिजीत दिपके 'या' दिवशी येणार भारतात; केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत करणार मोठं आंदोलन
2. डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या टिफनी ट्रम्प जामनगरच्या दौऱ्यावर; 'वनतारा'ला देणार भेट
3. NEET-UG 2026: पुनर्परीक्षा केवळ 'पेन अन् पेपर' पद्धतीनेच होणार; या टप्प्यावर परीक्षेची पद्धत बदलणे व्यवहार्य नाही- सर्वोच्च न्यायालय