व्हॉट्सॲपवरील 'युजरनेम्स' (usernames) फीचरबाबत केंद्राची मेटाला नोटीस
सरकारने मेटाला 'युजरनेम्स' (usernames) वैशिष्ट्याबाबत तीन दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.


Published : July 1, 2026 at 10:46 PM IST
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारनं बुधवारी 'मेटा'ला (Meta) भारतात व्हॉट्सॲपवरील 'युजरनेम' (username) या वैशिष्ट्याच्या (feature) अंमलबजावणीबाबत नोटीस बजावली.
सरकारने मेटाला या युजरनेम वैशिष्ट्याबाबत तीन दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. तसंच, या विषयावरील चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे वैशिष्ट्य लागू न करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. मेटाने व्हॉट्सॲपसाठी आणलेल्या या नवीन वैशिष्ट्याबाबत गोपनीयतेशी संबंधित चिंता व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
मेटाच्या म्हणण्यानुसार, युजरनेम ही एक ऐच्छिक आणि अद्वितीय (unique) ओळख आहे जी वापरकर्ता आपल्या व्हॉट्सॲप खात्यासाठी निवडू शकतो. याची सुरुवात '@' या चिन्हाने होते (उदाहरणार्थ, @Name123) आणि याचा वापर करून इतर लोक संबंधित व्यक्तीचा फोन नंबर उघड न करता त्यांना मेसेज किंवा कॉल करू शकतात. युजरनेम हे 'डिस्प्ले नेम'पेक्षा (प्रोफाईलवर दिसणारे नाव) वेगळे असते. डिस्प्ले नेम अद्वितीय असणे आवश्यक नसते, परंतु युजरनेम मात्र अद्वितीय असणे गरजेचे असते.
मेटाच्या माहितीनुसार, ज्यांच्याकडे संबंधित व्यक्तीचा फोन नंबर सेव्ह केलेला नाही, त्यांना डीफॉल्ट स्वरूपात त्या व्यक्तीचे युजरनेम दिसते. यामध्ये ग्रुप चॅट्समध्ये सहभागी होणे, थेट मेसेज करणे किंवा व्हॉट्सॲपवर कॉल करणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. युजरनेम नेहमी '@' चिन्हासह दिसते. यामुळे इतरांना युजरनेम, डिस्प्ले नेम आणि फोन नंबर यांमधील फरक ओळखणे सोपे जाते.
मेटाचे म्हणणे आहे की, युजरनेम हे प्रत्येक खात्यासाठी अद्वितीय असते. जर एखाद्या व्यक्तीला हवे असलेले युजरनेम आधीच कोणीतरी घेतले असेल, तर त्यांना दुसरे युजरनेम निवडावे लागेल. काही विशिष्ट युजरनेम्स ही व्यवसाय, सरकारी संस्था किंवा सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वांच्या (public figures) वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत आणि ती इतर कोणीही घेऊ शकत नाही.
इंटरनेट वापरकर्ते आणि क्षेत्रातील तज्ञांनी गोपनीयतेसोबतच सुरक्षेबाबतही काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत; कारण कोणीही युजरनेम तयार करू शकते. यामुळे सायबर गुन्हेगारांना अशा 'हँडल्स'ची (युजरनेम्सची) नोंदणी करण्याची संधी मिळू शकते जी इतर व्यक्तींची किंवा अगदी सरकारी अधिकाऱ्यांची नक्कल करणारी असतील. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गरज भासल्यास हे वैशिष्ट्य रोखण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा विचार अधिकारी करतील.
हेही वाचा...

