विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस पास, खासगी रोजगार विनिमय व्यवस्था आणि बरेच काही; 'डीकें'नी राजकोष केला खुला

बंगळुरू: डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी कर्नाटकचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. प्राप्त माहितीनुसार, मंत्रिमंडळात प्रामुख्याने ओळखीचेच चेहरे आहेत; सरकारमध्ये केवळ दोन नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर काही वेळातच मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली, ज्यामध्ये सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय विद्यार्थी, तरुण, मालमत्ता मालक, बेरोजगार आणि स्थानिक रहिवाशांवर केंद्रित होते.

राज्यात सुशासन आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विधानसौध येथे आपल्या मंत्र्यांसह आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शिवकुमार यांनी सांगितले की, राज्यात सुशासन आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आपल्या राजकीय प्रवासावर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, सार्वजनिक जीवनात त्यांना कठीण प्रसंग आणि यश या दोन्हीचा सामना करावा लागला आहे; अगदी तिहार तुरुंगातील कारावासासह कठीण काळातही ते ठामपणे उभे राहिले. त्यांनी यावर भर दिला की, मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची ही कर्नाटकच्या जनतेची आहे, ती कोणत्याही एका व्यक्तीची नाही.

आमदारांकडून एकमताने त्यांच्यावर राज्याचे नेतृत्व सोपवण्याची जबाबदारी : कर्नाटकच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांनी आठवण करून दिली की, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपले वचन पूर्ण केले आणि आपल्या पदाचा त्याग केला; त्यानंतर आमदारांनी एकमताने त्यांच्यावर राज्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी जनतेला आश्वासन दिले की, सरकार वैयक्तिक आणि राजकीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन कार्य करेल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील लोकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे; तसेच गावांमध्येच रोजगाराच्या संधी निर्माण करून ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे किती गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. समाजातील सर्व घटकांची सेवा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ एकसंध संघ म्हणून काम करेल, असा त्यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला.

सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस पास : शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने कर्नाटकातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी यात सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मोफत बस पास मंजूर केले आहेत. या योजनेचा लाभ SSLC, PUC, पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मिळेल. शिवकुमार यांनी नमूद केले की, सध्या केवळ महिला प्रवाशांना उपलब्ध असलेला मोफत प्रवासाचा लाभ, समाजातील इतर घटकांनाही मिळावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी वारंवार केली होती. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना बस पाससाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल. या योजनेमुळे सरकारवर दरवर्षी 250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

खासगी रोजगार विनिमय केंद्रांची स्थापना : युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने पूर्वीच्या सरकारी रोजगार विनिमय प्रणालीच्या धर्तीवर आधारित खासगी रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत खासगी कंपन्यांना त्यांच्याकडील रिक्त पदे आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता यांची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. सरकार नोकरी शोधणाऱ्यांना उद्योगांच्या गरजांनुसार तयार केलेले कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देईल आणि त्यांना खासगी संस्थांमध्ये नोकरी मिळवून देण्यास मदत करेल. मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, विशेषतः कन्नड भाषिक जनतेसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक समिती या प्रस्तावाची छाननी करेल, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करेल आणि एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. नोंदणी आणि इतर संबंधित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जातील.

10 हजार 'भारत जोडो युवा संघांची' स्थापना : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील शिवकुमार मंत्रिमंडळाने संपूर्ण राज्यात 10 हजार 'भारत जोडो युवा संघांची' (युवक संघटनांची) स्थापना करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये युवक गट स्थापन करण्याची योजना आखली असून, प्रत्येक संघटनेमध्ये अंदाजे 150 सदस्यांचा समावेश असेल. प्रत्येक संघटनेला 10 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. शिवकुमार यांच्या मते, या उपक्रमाचा उद्देश युवकांमध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रम, सामाजिक संवाद, नेतृत्व विकास आणि सुप्त गुणांचा शोध या गोष्टींना चालना देणे हा आहे.

मालमत्ता मालकांसाठी 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (OC) नियमांमध्ये शिथिलता : आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरकारने 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (OC) आणि 'कम्प्लिशन सर्टिफिकेट' (CC) शी संबंधित सवलतींची व्याप्ती वाढवलीय. सध्या बंगळुरूच्या हद्दीत 1200 चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडांवर बांधलेल्या इमारतींसाठी काही विशिष्ट सवलती उपलब्ध आहेत. मंत्रिमंडळाने हा लाभ 2500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत अशा इमारतींना एकदाच (one-time basis) लागू होईल, ज्यांचे बांधकाम मंजूर इमारत नियमांपेक्षा 20 टक्क्यांपर्यंत विचलित (deviate) झालेले आहे.

'B-खाता'चे 'A-खात्या'मध्ये रूपांतर करण्याच्या उपक्रमाचा राज्यव्यापी विस्तार : सरकारने 'B-खाता' असलेल्या मालमत्तांचे 'A-खात्या'मध्ये रूपांतर करण्याच्या उपक्रमाचा संपूर्ण कर्नाटक राज्यात विस्तार करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी मर्यादित व्याप्ती असलेली ही योजना आता शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील मालमत्तांना लागू होईल; ज्यामुळे मोठ्या संख्येने मालमत्ता मालकांना त्यांच्या नोंदी नियमित करून 'A-खाता' दर्जा प्राप्त करणे शक्य होईल.

बंगळुरूच्या रस्ते विकासासाठी 2 हजार कोटी : आपला सहावा प्रमुख निर्णय म्हणून मंत्रिमंडळाने बंगळुरू शहरातील रस्त्यांची सुधारणा आणि दुरुस्ती करण्यासाठी 2 हजार कोटींच्या निधी वाटपास मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यांचा दर्जा उंचावणे आणि प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करणे या उद्देशाने संपूर्ण शहरातील ज्यामध्ये 'ग्रेटर बंगळुरू ऑथॉरिटी' (GBA) अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांचाही समावेश आहे, रस्ते पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. या घोषणा म्हणजे नवीन सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांची पहिली मालिका असून, याचा लाभ संपूर्ण कर्नाटकातील मोठ्या संख्येने लोकांना होईल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचाः

मुझफ्फरपूरच्या रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात अग्नितांडव; भीषण आगीत चौघांचा मृत्यू

मालवीय नगर अग्निकांड! पोलिसांनी हॉटेल मालक लवकेशला घेतले ताब्यात; मृतांचा आकडा 21 वर