उमर खालिदसह शरजील इमाम यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पाच जणांना दिला जामिन
सर्वोच्च न्यायालयानं आज २०२० च्या दिल्ली दंगलींशी संबंधित प्रकरणात विद्यार्थी कार्यकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला.
Published : January 5, 2026 at 11:58 AM IST
|Updated : January 5, 2026 at 12:13 PM IST
नवी दिल्ली: २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित कथित मोठ्या कटकारस्थान प्रकरणात उमर खालिद आणि शर्जील इमामसह सात आरोपींच्या जामीन अर्जांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत.
खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की त्यांचा खटला इतर कैद्यांपेक्षा वेगळा आहे. दिल्ली दंगली प्रकरणातील आरोपी गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. ते सर्वजण पाच वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत.
न्यायालयानं काय नोंदविलं निरीक्षण- पुराव्यांवरून उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कलम ४३डी(५) अंतर्गत जामिनावर कायदेशीर बंदी लागू होते. त्यांचा सहभाग नियोजन, संघटन आणि धोरणात्मक निर्देश देण्याच्या पातळीवर होता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्याायलयाच्या खंडपीठानं नोंदविलं होतं. न्यायमूर्ती कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं सांगितलं की, प्रत्येक जामीन अर्जाची स्वतंत्रपणं तपासणी करणं आवश्यक आहे. कारण रेकॉर्डवरून असे दिसून येतं की सर्वांची गुन्हेगारीच्या बाबतीत समान भूमिका नव्हती. उमर खालिद आणि शरजील इमाम हे इतर आरोपींच्या तुलनेत गुणात्मकदृष्ट्या वेगळ्या स्तरावर आहेत, असे नमूद केलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं काय नोंदविलं होतं निरीक्षण- १० डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं २०२० च्या दंगलीतील आरोपींच्या जामिनवरील याचिकांच्या (एसएलपी) गटावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं खालिद, इमाम आणि या प्रकरणातील इतर अनेक आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. त्यांच्याविरुद्ध यूएपीए अंतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.
दंगलीत ५३ लोकांचा मृत्यू - दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, आरोपींकडून संपूर्ण भारतात हा कट रचण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यांनी मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांच्या मोठ्या मेळाव्याला चिथावणी देणारे धार्मिकदृष्ट्या भडकाऊ भाषणे दिली. फेब्रुवारी २०२० च्या दिल्ली दंगलीमध्ये प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधात निदर्शने करताना हिंसाचार झाला होता. त्यात ५३ लोक मृत्युमुखी पडले. तर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले.
हेही वाचा-
