"न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, नागरिकांनी काळजी करण्याचं कारण नाही", निवडणूक आयोगाच्या 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं मतदारांना आश्वासन
या प्रकरणाची सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होईल, असं खंडपीठानं सांगितलं.

By Sumit Saxena
Published : November 4, 2026 at 8:30 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींना 'फॉर्म 6' (Form 6) द्वारे पुन्हा नाव नोंदणी करण्याची मुभा देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. तसंच या प्रकरणावर न्यायालयाचं लक्ष आहे, त्यामुळं मतदारांनी कोणतीही चिंता करू नये, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधलं. निवडणूक आयोगानं 3 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेलं स्पष्टीकरण हे 28 ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केलेल्या निरीक्षणांच्या विरोधात असल्याचं दिसतं, असं प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी नमूद केलं की, आधीच नोंदणी केलेल्या मतदारांना 'फॉर्म 6' द्वारे पुन्हा अर्ज करण्यास सांगण्याच्या गरजेवर सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्यानं नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही, कारण न्यायालय या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. दरम्यान, खंडपीठानं याचिकाकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांना, निवडणूक आयोगाचे 3 नोव्हेंबरचे स्पष्टीकरण रेकॉर्डवर ठेवून, एक योग्य अर्ज दाखल करण्यास सांगितलं. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होईल, असं खंडपीठानं सांगितलं.
याचबरोबर, गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला नोंदणीची अंतिम मुदत वाढवण्यास सांगण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत खंडपीठाने दिले आहेत. प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं की, ज्या मतदारांची नावं 2026 च्या मतदार यादीत होती, परंतु नंतर 'एसआयआर' प्रक्रियेदरम्यान ती वगळली गेली आहेत, त्यांना 'फॉर्म 8' किंवा 'एन्युमरेशन फॉर्म' (गणना अर्ज) द्वारे आपली नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची संधी दिली जावी. तसंच अशा मतदारांना नव्यानं नोंदणी करण्यास भाग पाडले जाऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगानं 3 नोव्हेंबर रोजी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं आहे की, ज्या मतदारांची नावं मसुदा मतदार यादीत नाहीत, ते अंतिम मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी 'फॉर्म 6' सादर करू शकतात; मग त्यांची नोंदणी यापूर्वी झालेली असो वा नसो. निवडणूक आयोगाच्या मते, अशा परिस्थितीत 'फॉर्म 6' सादर करणे म्हणजे 'खोटी घोषणा' करणे नव्हे; अगदी त्या अर्जदारानं यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतदान केलेलं असलं तरीही, हे लागू होत नाही.
हेही वाचा :
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय, 850 जलदगती न्यायालये आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला मंजुरी
- अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सैन्यातील सेवा कालावधी 2 वर्षांनी वाढवला
- राहुल गांधी यांचे 'राष्ट्रविरोधी' शिक्के मारणे आणि 'परदेशी संबंध' या मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदींना खुल्या चर्चेचे आव्हान

