'संविधान दिवस' : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्तीचं प्रकाशन

नवी दिल्ली : आज (दि.26) देशभरात 'राष्ट्रीय संविधान दिन' साजरा होत आहे. संविधान दिन 2025 निमित्त जुन्या संसद भवनात राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित केला होता. हा कार्यक्रम संविधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित करण्यात आला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या ऐतिहासिक कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या कार्यक्रमाला उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय मंत्री आणि दोन्ही सभागृहांचे खासदार उपस्थित होते. संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं.

• संविधान निर्मितीच्या इतिहासाची आठवण करून देताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मरण केलं. तसंच भारताच्या सर्वोच्च कायदा असलेल्या संविधानाच्या निर्मितीसाठी केलेल्या कष्टाचं कौतुक केलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे शिल्पकार : "संविधान दिनाच्या ऐतिहासिक प्रसंगी तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहून मला आनंद होत आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, संविधान सभागृहाच्या याच मध्यवर्ती सभागृहात संविधान सभेच्या सदस्यांनी भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार केला. त्याच वर्षी भारतीय लोकांनी आपलं संविधान स्वीकारलं. स्वातंत्र्यानंतर, संविधान सभेनं भारताची अंतरिम संसद म्हणूनही काम केलं. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते," असं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाल्या.

• तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे आणि बहिणी तसंच मुलींना सक्षम बनवणे यासारख्या ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे सामाजिक दुष्प्रवृत्तींना आळा घालण्याचं कौतुक करताना, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी जीएसटी सुधारणा, कलम 370 रद्द करणं, नारी शक्ती बंधन कायदा (महिला आरक्षण विधेयक) आणि विशेषतः महिलांसाठी विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्याच्या इतर उदाहरणांवर प्रकाश टाकला.

'नारी शक्ती बंधन कायदा' म्हणजे महिलांच्या नव्या युगाची सुरूवात : "तिहेरी तलाकशी संबंधित सामाजिक दुष्कृत्यांवर अंकुश ठेवून, संसदेनं आपल्या बहिणी आणि मुलींचं सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायासाठी ऐतिहासिक पावलं उचलली. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा, वस्तू आणि सेवा कर, देशाच्या आर्थिक एकात्मतेला चालना देण्यासाठी लागू करण्यात आली. कलम 370 रद्द केल्यानं देशाचा एकूण राजकीय एकात्मतेतील अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती बंधन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या नवीन युगाची सुरुवात करेल. तसंच यावर्षी 7 नोव्हेंबरपासून 'वंदे मातरम'च्या रचनेला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त देशभरात स्मरणोत्सव साजरा केला जात आहे," असं राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी सांगितलं.

संविधानाच्या नऊ भाषेतील अनुवादित आवृत्तीचं प्रकाशन : राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणानंतर कार्यक्रमात खासदारांच्या नेतृत्वाखाली संविधानाची प्रस्तावना वाचली. मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलगू, ओडिया आणि आसामी या नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्तीचं प्रकाशन केलं.

26 जानेवारी 1950 ला संविधान अंमलात : भारताचं संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आलं. यानंतर 26 जानेवारी 1950ला ते अंमलात आलं. या दस्तऐवजावर संविधान सभेनं चर्चा करून सहमती दर्शवली. संविधानानं भारताला एक सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापित केलं. ज्याचं उद्दिष्ट सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता सुनिश्चित करणं होतं. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. जे देशासाठी अधिकारांचं विभाजन, प्रशासनाची रचना, न्यायालयं आणि कायदेविषयक विभागांचं सीमांकन करतं. संविधान संवैधानिक सर्वोच्चतेचं पालन करण्याचं आवाहन करतं.

हेही वाचा :

1. जागर स्त्री शक्तीचा; संविधानाची ताकद दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांसाठी वापरणारी दुर्गा 'माधुरी सोनवणे'
2. कोल्हापूरच्या दसरा चौकात ऐतिहासिक सोहळा, 20 भाषांमध्ये संविधान प्रस्तावनेचं महागायन; मूकबधिर, अंध आणि गतिमंद कलाकारांचा सहभाग
3. मुंबईवरील हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या साजिद मीरचं काय आहे, पाकिस्तान कनेक्शन ? १७ वर्षानंतरही फरार!