'मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही'-एनसीईआरटी पुस्तकातील मजकुरावरून सरन्यायाधीशांनी घेतला आक्षेप

नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी बुधवारी एनसीईआरटीच्या 8वीमधील पुस्तकामधील मजकुरावरून गंभीर आक्षेप घेतला. पुस्तकामध्ये न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सरन्यायाधीशांनी सू मोटो पद्धतीनं दखल घेतली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषदने (NCERT) आठवीच्या समाजशास्त्र पुस्तकात 'न्यायव्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार' आणि 'अधिक काळ सुरू असलेले प्रलंबित खटले' या विषयावर धडे आहेत. पुस्तकाच्या संपादित आवृत्तीत हा सर्वात मोठा बदल आहे. त्यात न्यायव्यवस्थेची रचना आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे.'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड' या सुधारित पाठ्यपुस्तकात 'द रोल ऑफ द ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी' या शीर्षकाचा सुधारित धडा समाविष्ट आहे. 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' आणि 'करप्शन इन द ज्युडिशियरी' या धड्यात न्यायालयीन पदानुक्रम आणि न्यायाची उपलब्धता तसेच भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित प्रकरणांसह न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हाने स्पष्ट केली आहेत.

कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही- बुधवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांकडे एनसीईआरटीमधील धड्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सिब्बल म्हणाले की," आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असल्याचं शिकविलं जात आहे. हे मनाला अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की त्यांना या प्रकरणाची जाणीव आहे. मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही. मला ते कसे हाताळायचे हे माहित आहे", असे सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

सरन्यायाधीशांनी वकिलांचं केलं कौतुक- कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना वैयक्तिकरित्या खटला हाताळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की सू मोटो पद्धतीनं प्रकरणाची दखल घेतली आहे. "ते एक जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक टाकलेलं पाऊल असल्याचं दिसून आले. मला अधिक काही बोलायचे नाही", असे सांगून सरन्यायाधीशांनी अधिक टिप्पणी करण्याचे टाळले. त्याचबरोबर हा मुद्दा त्यांच्या लक्षात आणून दिल्याबद्दल त्यांनी वकिलांचं कौतुक केलं.

पाठ्यपुस्तकात काय लिहिलं आहे?

• पाठ्यपुस्तकात सर्वोच्च न्यायालयातील (81,000), उच्च न्यायालये (6,240,000) आणि जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये (47,000,000) प्रलंबित प्रकरणांची अंदाजे संख्या दिली आहे.
• न्यायाधीश एका आचारसंहितेनं बांधील असतात. त्यांचे केवळ न्यायालयातच नाही न्यायालयाबाहेरील वर्तनदेखील नियंत्रित असते.
• आरोप गंभीर असल्यास संसद महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून न्यायाधीशांना काढून टाकू शकते.
• लोक न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर भ्रष्टाचार अनुभवतात. यामुळे गरीब आणि गरजूंना न्याय मिळण्याची समस्या आणखी बिकट होऊ शकते.