साखर खरेदीदारांसाठी मोठी बातमी! सरकारने अचानक घेतला हा निर्णय, आता दर बदलणार

नवी दिल्ली: आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'डिरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड'ने (DGFT) कच्च्या साखरेच्या (raw sugar) शुल्कमुक्त आयातीबाबतच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नवीन नियमांनुसार, साखर आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ती साखर भारतीय बंदरावर उतरवल्यानंतर आणि 'बिल ऑफ एन्ट्री' दाखल केल्यानंतर बरोबर दोन महिन्यांच्या आत शुद्ध (refine) करून भारतीय बाजारपेठेत विकावी लागेल.

जुना नियम काय होता आणि हा बदल का करण्यात आला? : यापूर्वी 20 ऑगस्ट रोजी सरकारने 'टॅरिफ रेट कोटा' (TRQ) योजनेअंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली होती. जुन्या नियमानुसार, ही साखर शुद्ध करून बाजारात विकण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर होती.

मात्र, या नियमात एक त्रुटी होती : ऑगस्टच्या सुरुवातीला साखर आयात करणारे व्यापारी ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत साठा करून ठेवू शकत होते. यामुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आणि किमती वाढल्या. सरकारने आता ही निश्चित अंतिम मुदत रद्द केली आहे. नवीन नियम 'रोलिंग सिस्टम' (सतत चालणारी प्रक्रिया) तत्त्वावर काम करेल. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादा व्यापारी भारतात साखर आयात करेल, तेव्हा त्याला ती साखर त्या तारखेपासून बरोबर दोन महिन्यांच्या (60 दिवसांच्या) आत बाजारात विकावी लागेल. यामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा अखंडपणे सुरू राहील.

किमती कमी होण्याची अपेक्षा; साठेबाजीला आळा बसणार : 'इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन'च्या (ISMA) मते, साखरेच्या किमतीत झालेली अलीकडील वाढ ही देशातील साखरेच्या प्रत्यक्ष तुटवड्यामुळे झालेली नव्हती. काही लोक सणासुदीच्या काळात नफा कमावण्यासाठी साखरेची साठेबाजी आणि सट्टेबाजी करत होते, ज्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. तज्ज्ञांच्या मते, देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सरकारने लागू केलेल्या या नवीन आणि कडक 'दोन महिन्यांच्या' नियमामुळे, कोणताही व्यापारी गोदामांमध्ये साखरेचा साठा करून ठेवू शकणार नाही. यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव स्थिर राहतील आणि सामान्य जनतेवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार टाळता येईल.

हेही वाचाः

हैदराबादमध्ये भेसळखोरांची आता खैर नाही! भेसळ रोखण्यासाठी मराठमोळे अधिकारी वैभव गायकवाड 'ॲक्शन मोड'वर

खाद्यपदार्थ म्हणून 'धोतरा' विक्रीवर कारवाई; ॲमेझॉन, बिगबास्केट आणि स्विगी इन्स्टामार्टचे अन्न परवाने निलंबित