दारू घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदियांची निर्दोष मुक्तता; निकालानंतर केजरीवालांना रडू कोसळलं

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केलीय. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी वकील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर केजरीवाल भावनिक झाले आणि माध्यमांसमोर रडले.

केजरीवाल आणि सिसोदियासह 23 जणांची नावे : सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वारंवार सीबीआयवर नाराजी व्यक्त केली आणि सीबीआयच्या आरोपपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआयने दिलेली कागदपत्रे आरोपपत्राशी जुळत नाहीत. न्यायालयाने 12 फेब्रुवारी रोजी आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयने या प्रकरणात आरोपी म्हणून केजरीवाल आणि सिसोदियासह 23 जणांची नावे दिली होती.

केजरीवाल यांनी दक्षिण लॉबीकडून पैसे मागण्यास सांगितल्याचा आरोप : सुनावणीदरम्यान केजरीवाल म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. केजरीवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी सांगितले की, केजरीवाल सरकारी कर्तव्य बजावत आहेत. केजरीवाल यांनी दक्षिण लॉबीकडून कोणालाही पैसे मागण्यास सांगितले होते, याचा कोणताही पुरावा नव्हता. हरिहरन यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांचे नाव पहिल्या तीन आरोपपत्रांमध्ये समाविष्ट नव्हते, परंतु चौथ्या पुरवणी आरोपपत्रात ते उपस्थित होते.

'साउथ ग्रुप' हा शब्द वापरला जाऊ नये : न्यायाधीशांनी सीबीआयने "साउथ ग्रुप" सारख्या संज्ञा वापरल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मला 'साउथ ग्रुप' सारख्या संज्ञा वापरल्या गेल्याबद्दल देखील चिंता होती. हे बरोबर नाही. जर सीबीआयने चेन्नईमध्ये हेच आरोपपत्र दाखल केले असते, तर त्यांनी 'साउथ ग्रुप' वापरला असता का? हा शब्द कोणी तयार केला?" सीबीआयने उत्तर दिले, "हा अनेक आरोपींसाठी एक सामान्य शब्द होता." न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की "डोमिनिक ग्रुप" हा शब्द वापरण्यात आल्याने अमेरिकेतील एक खटला रद्द करण्यात आला. "माझा विश्वास आहे की 'साउथ ग्रुप' हा शब्द वापरला जाऊ नये."

नेमकं प्रकरण काय? : ईडीने अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केल्यानंतर 21 मार्च 2024 रोजी त्यांना अटक केली. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला, त्यानंतर 2 जून 2024 रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना 26 जून 2024 रोजी सीबीआयने अटक केली. 10 मे 2024 रोजी ईडीने बीआरएस नेते के. कविता, चनप्रीत सिंग, दामोदर शर्मा, प्रिन्स कुमार आणि अरविंद सिंग यांना आरोपी म्हणून नाव देत सहावे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. 29 मे रोजी न्यायालयाने सहाव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली. 27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये के. कविता यांना जामीन मंजूर केला. 13 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला. त्यापूर्वी 12 जुलै 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.