पंजाबनंतर कर्नाटकचाही 'व्हीबी जी राम जी' कायद्याला कोलदांडा; न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय

बंगळूरू : एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, कर्नाटक सरकारनं गुरुवारी नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजना - विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) VBGRAMG - फेटाळून लावली आहे. तसंच, या नवीन कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात एकमताने निर्णय घेण्यात आला. "मंत्रिमंडळानं नवीन कायद्यावर आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या राज्य तसंच जनतेवरील परिणामांवर सखोल चर्चा केल्यानंतर तो फेटाळण्याचा निर्णय घेतला," असं ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी बैठकीनंतर दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

पंजाबनंतर नवीन कायदा फेटाळणारं कर्नाटक हे दुसरं राज्य आहे. पंजाब विधानसभेनं ३० डिसेंबर रोजी एक ठराव मंजूर करून १८ डिसेंबर रोजी संसदेनं मंजूर केलेला नवीन कायदा फेटाळला होता आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती.

खर्गे म्हणाले की, मंत्रिमंडळानं महाधिवक्त्यांसोबत कर्नाटकात ही योजना लागू न करण्याच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक परिणामांवरही चर्चा केली आणि न्यायालयात त्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.

नवीन कायद्याला पाच मुद्द्यांवर आव्हान दिलं जाईल, असं मंत्री म्हणाले. त्यात पुढील मुद्दे समाविष्ट आहेत. नवीन कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संविधानाने दिलेल्या रोजगार आणि उपजीविकेच्या हक्काचं उल्लंघन करतो. हा कायदा पंचायतींच्या कायदेशीर हक्कांवर गदा आणतो आणि संविधानाच्या ७३व्या तसंच ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या भावनेच्या विरोधात आहे. राज्यांना केवळ सल्लामसलत प्रक्रियेतून वगळण्यात आलं नाही, तर निधीपैकी ४०% वाटा उचलण्यास भाग पाडून त्यांच्यावर आर्थिक बोजा टाकला जात आहे. ही ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांची गंभीर पायमल्ली आहे. कारण कामं केवळ केंद्राने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये आणि केंद्राने निश्चित केलेल्या मजुरीवरच उपलब्ध होतील, आणि हा कायदा महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्य संकल्पनेलाच हरताळ फासतो, असं ते म्हणाले.

कायदेशीर लढाईव्यतिरिक्त, कर्नाटक मंत्रिमंडळानं विशेष ग्रामसभा आयोजित करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि उपजीविकेवर नवीन योजनेच्या प्रतिकूल परिणामांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं खर्गे यांनी पुढे सांगितलं.

हेही वाचा...

1. "मोदी सरकारकडून 20 वर्षांपासून सुरू असलेली मनरेगा एका दिवसामध्ये उद्ध्वस्त"-राहुल गांधी
2. जी राम जी विधेयक : संसद परिसरात विरोधकांचा निषेध मोर्चा, खर्गे यांचा प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढण्याचा निर्धार