सर्वोच्च न्यायालयानं तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना बजावली नोटीस
या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष आणि महासचिव यांच्यासोबत 20 बंडखोर खासदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
By Sumit Saxena
Published : August 25, 2026 at 3:23 PM IST
नवी दिल्ली : 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) मध्ये सामील झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (25 ऑगस्ट) सहमती दर्शवली आहे. यावेळी हा मुद्दा केवळ नोटिसा बजावण्यापुरता मर्यादित नसून, संबंधित कार्यवाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होईल, याची खात्री करण्याबाबतचा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं.
अध्यक्षांना नोटीस बजावण्याबाबत आक्षेप : या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. यावेळी ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी खंडपीठासमोर अभिषेक बॅनर्जी यांची बाजू मांडली. सुरुवातीला खंडपीठानं याचिकेवर नोटीस बजावण्यात यावी असं म्हटलं. यावर लोकसभा अध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांना नोटीस बजावण्याबाबत काही आक्षेप असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "मी इथं उपस्थित आहे. मी हजर राहीन आणि माझी हजेरी नोंदवीन. कृपया (अध्यक्षांना) नोटीस बजावू नका... मी याबद्दल आजच न्यायालयाला कळवीन."
मर्यादेत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न : न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "वकील महोदय, हा नोटीसचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न वेळेच्या मर्यादेत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा आहे." दरम्यान, खंडपीठानं तोंडी सांगितलं की, कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणाविरुद्ध नोटीस बजावण्याचा त्यांचा हेतू नाही, तर केवळ प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण व्हावी याची खात्री करायची आहे. तसंच खंडपीठानं म्हटलं की, तुषार मेहता न्यायालयाला मदत करू शकतील, ज्याला त्यांनी सहमती दर्शवली.
निकालात रस आहे की नोटीसमध्ये... : 20 बंडखोर खासदारांना प्रतिवादी म्हणून नाव दिलेल्या याचिकेकडे लक्ष वेधत कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितलं की, त्यात इतरही प्रतिवादी होते. खंडपीठानं असंही म्हटलं की, तुषार मेहता हे सभापती आणि महासचिव यांचं प्रतिनिधित्व करत असल्यानं नोटीस बजावण्याची गरज नव्हती. कल्याण बॅनर्जी यांनी प्रश्न विचारला, "नोटीस बजावण्यात काय अडचण आहे?" यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी कल्याण बॅनर्जी यांना म्हटलं की, "तुम्हाला या प्रकरणाच्या निकालात रस आहे की नोटीसमध्ये...?" दरम्यान, खंडपीठानं उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली. तुषार मेहता म्हणाले, "ही नोटीस मला बोलावण्यासाठी आहे. मी इथं आहे."
20 खासदारांना नोटीस बजावली : दरम्यान, तुषार मेहता हे लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि लोकसभा महासचिव यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित होते, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना नोटीस बजावण्यास नकार दिला. खंडपीठानं बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर 20 खासदारांना नोटीस बजावली. तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, बंडखोर खासदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यास होणाऱ्या विलंबाला आव्हान दिलं आहे. हा वाद तृणमूल काँग्रेस संसदीय पक्षातील अंतर्गत बंडातून समोर आला आहे. ज्यामध्ये 20 खासदार फुटून एनसीपीआयमध्ये सामील झाले आहेत. या बंडखोर गटानं लोकसभेत स्वतंत्र पक्ष म्हणून मान्यता मागितली आहे. या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष आणि महासचिव यांच्यासोबत 20 बंडखोर खासदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
