हैदराबाद : 1 एप्रिल 2025 पासून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारनं अनेक नवीन नियम आणि कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये FASTag चा अनिवार्य वापर, टोलवर दुप्पट शुल्क, वाहनांवर नवीन कर, 'एक राज्य, एक नोंदणी' प्रणाली, HSRP नंबर प्लेट्स, तसेच केंद्र सरकारच्या एकत्रित पेन्शन योजनेसह अनेक बदलांचा समावेश आहे. हे बदल नागरिकांचे जीवन सुकर करण्याबरोबरच पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्याच्या उद्देशाने लागू केले जात आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचे नवीन नियम :
FASTag अनिवार्य
1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी FASTag अनिवार्य करण्यात आला आहे. यानंतर FASTag नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जाईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) सर्व टोल नाक्यांवर रोखरहित व्यवहार बंधनकारक असेल. यामुळं टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि टोल व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल. CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर अतिरिक्त कर 10 मार्च 2025 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारनं CNG आणि PNG वाहनांवर अतिरिक्त कर जाहीर केला आहे. तसंच, इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) 6% जादा कर लागू होईल. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर 7% कर आणि 7,500 किलो क्षमतेपर्यंतच्या हलक्या मालवाहू वाहनांवरही 7% कर आकारला जाईल.
एक राज्य, एक नोंदणी
1 एप्रिल 2025 पासून 'एक राज्य, एक नोंदणी' प्रणाली लागू होईल. याअंतर्गत मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करता येतील. यामुळं नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल.
HSRP नंबर प्लेट्स
सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य असेल. 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना 31 मार्च 2025 पर्यंत HSRP बसवावे लागेल, अन्यथा दंड आकारला जाईल. या प्लेट्समुळं वाहन चोरी कमी होईल आणि अपघातात वाहन मालकाची ओळख पटवणं सोपं होईल. 1 एप्रिल 2319 नंतर नोंदणीकृत वाहनांना नवीन प्लेट्सची गरज नाही.
केंद्र सरकारचे नवीन नियम :
एकत्रित पेन्शन योजना (UPS)
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) च्या पर्यायी एकत्रित पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. यामुळं कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळेल.
बँकांमध्ये किमान शिल्लक नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) नवीन नियमांतर्गत बचत खात्यात किमान शिल्लक वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिल्लक न राखल्यास दंड आकारला जाईल.
कांदा निर्यातीवरील 20% शुल्क रद्द
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवरील 20% शुल्क 1 एप्रिल 2025 पासून हटवले आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल.
आयकरात बदल
1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या पगाराला आयकरातून सूट दिली आहे. यापुढील उत्पन्नावर कर स्लॅब लागू होतील.
UPI व्यवहार नियमट
UPI पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (DIP) लागू होईल. याअंतर्गत जुन्या आणि निष्क्रिय मोबाइल क्रमांकांची नोंद UPI डेटाबेसमधून काढली जाईल.
पोस्ट ऑफिस व्याजदरात बदल
1 एप्रिलपासून पोस्ट ऑफिसच्या सर्व बचत योजनांचे व्याजदर तिमाही पुनरावलोकनानुसार बदलतील. यामध्ये PPF, NSC, RD, SCSS यांचा समावेश आहे.
GST नियम
इनपुट टॅक्स डिस्ट्रिब्युटर (ISD) प्रणाली अनिवार्य होईल. व्यवसायांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) साठी नोंदणी करावी लागेल, अन्यथा 10,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्सवर बंदी
सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारनं इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्सच्या उत्पादन, ताबा आणि आयातीवर 1 एप्रिलपासून बंदी घातली आहे. वरिष्ठ नागरिकांसाठी नवीन TDS नियम बँकांमधील व्याज उत्पन्नावर TDS मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. 1 लाखापर्यंतच्या व्याजावर TDS आकारला जाणार नाही.
TCS आणि म्युच्युअल फंड मर्यादा वाढ
परदेशी व्यवहारांसाठी TCS मर्यादा 7 लाखांवरून 10 लाख रुपये झाली आहे. डिव्हिडंड आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नावरील TDS मर्यादा 5000 वरून 10,000 रुपये झाली आहे. या बदलांमुळं नागरिकांना सुविधा मिळतीलच, शिवाय शेतकरी, कर्मचारी आणि व्यवसायिकांना आर्थिक फायदा होईल.
हे वाचलंत का :
