मुंबई- शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम मनरेगामधून अदा करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेली समिती अभ्यास करणार आहे. खरं तर हा अभ्यास करण्यासाठीच समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगामध्ये समावेश करण्याबाबत राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. मंत्रालयात शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
शेतकरी कर्ज माफ करण्याच्या मागणीबाबत चर्चा करणार : शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या मागणीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे, असे कृषिमंत्री म्हणाले. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची कृषी विषयक प्रश्नाबाबत मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये माजी मंत्री बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे आणि कृषी, सहकार आणि पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणारा कांदा, केळी, द्राक्ष अशा पिकांच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे यावेळी ठरवण्यात आले.
डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार : राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहजरीत्या लाभ मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे, असे कोकाटे यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण आदी विषयावर या बैठकीत विविध सूचना केल्या. राज्यातील लागवडीखालील प्रत्येक पिकाच्या क्षेत्राची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना आणि कृषी विभागास उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे, शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत केलेल्या सूचना विचारात घेऊन या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे ॲड. कोकाटे यांनी स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाः
'लबाडांनो पाणी द्या': आजपासून उबाठाचं एक महिना चालणार आंदोलन, अंबादास दानवेंनी पत्रकारांना झापलं
"कर्जत-जामखेडमध्ये माझा आवाज...."; रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल
