मुंबई: वसई-विरार महापालिकेतील नगररचना विभागातील वादग्रस्त उपायुक्त वाय. एस. रेड्डी यांना अखेर निलंबित करण्यात आलेलं आहे. महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी ही कारवाई केली असून, संबंधित पदासाठी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
ईडीच्या कारवाईत रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरी सापडलं घबाड - नालासोपारातील 41 अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणी ईडीनं 14 मे रोजी एकाच वेळी 13 ठिकाणी छापे टाकले होते. या मोहिमेतील सर्वात मोठी जप्ती वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबादमधील घरातून झाली. या छाप्यात त्यांच्याकडून तब्बल 30 कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ज्यात 8.6 कोटींची रोख रक्कम आणि 23.25 कोटींचे हिरेजडित दागिने, सोने आणि चांदी जप्त करण्यात आली होती. ईडीच्या या कारवाईतून वसई-विरार महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या भ्रष्टाचारातील थेट सहभाग उघड झाला आहे. ईडीने जप्त केलेल्या कागदपत्रांतून महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचं मोठं जाळं उघडकीस आलं असून, येत्या काळात आणखीन काही अधिकाऱ्यांची नावं समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाय. एस. रेड्डी यांची वादग्रस्त कारकीर्द - रेड्डी यांचं वर्तन हे महाराष्ट्र नागरी सेवा यांच्या नियमांचा भंग करणारं असल्यानं त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. यापूर्वीही शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाला 1 कोटींची लाच दिल्याप्रकरणी रेड्डी यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. धनंजय गावडे यांना यापैकी 25 लाखांची रक्कम देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंगेहात अटक केली होती, ज्यात त्यांना 2 दिवसांची कैदही झाली होती. त्यानंतर त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. याविरोधात रेड्डी यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. 6 जून 2023 रोजी हायकोर्टाचा निकाल रेड्डी यांच्या बाजूनं लागला होता. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा रेड्डी रंगेहात पकडले गेल्यानं त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. ईडीच्या या प्रकरणात त्यांचा जाबब नोंदवल्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होऊ शकते.
हेही वाचाः
बारामती अन् इंदापुरात आवाज कुणाचा? छत्रपती साखर कारखान्यावर वर्चस्व मिळवत अजित पवार ठरले 'किंगमेकर'
