नागपूर : बोगस शिक्षक भर्ती घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस आणखी वाढत आहे. पोलिसांनी बोगस शिक्षक प्रकरणी कोणतीही नवीन एफआयआर दाखल केलेली नसली तरी काही तक्रारदार पुढे आले आहेत. त्या संदर्भात शहानिशा केली जात आहे आणि माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे अशी माहिती पोलीस उपआयुक्त राहुल मदने यांनी दिली आहे.
नवीन गुन्हा दाखल झालेला नाही : नागपूर शहरातील सदर पोलीस स्टेशनमध्ये बोगस मुख्याध्यापक नेमणूक प्रकरणी जो गुन्हा दाखल आहे, त्यात पाच आरोपी अटकेत आहेत. त्याचा तपास सुरू असून पुढे काही गोष्टी निष्पन्न होऊ लागल्या आहेत. या घोटाळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर तक्रारदार पोलिसांना स्वतः संपर्क साधात आहेत. यासंदर्भात लेखी व तोंडी तक्रारी येत आहेत. मात्र, त्या संदर्भातील सबळ पुरावे गोळा केले जात असून लवकर पुढील काळात कारवाई केली जाणार असल्याचे डीसीपी राहुल मदने यांनी सांगितले आहे. दुसऱ्या जिल्ह्यातून त्या-त्या जिल्ह्याशी संबंधित तक्रारीपण नागपुरात येत आहेत. आम्ही त्याची शहानिशा करत आहोत. अशी माहितीही त्यांनी दिली. या प्रकरणात अद्याप कुठलाही नवीन गुन्हा दाखल केलेला नाही.
घोटाळ्याचा तपास सायबर सेलकडे : शिक्षकांच्या ज्या नियुक्तीना बोगस म्हटलं जात आहे, त्या नियुक्तींच्या शालार्थ आयडी संदर्भात जानेवारी महिन्यात नागपूर पोलिसांच्या सायबर सेलकडे तक्रार आली होती. त्या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या प्रकरणाचा तपास हा सायबर सेलचे तांत्रिक तज्ज्ञ करत आहेत.
दोन घोटाळ्याच्या कनेक्शनचा तपास : सदर पोलीस स्टेशनमध्ये पराग पुडके यांच्या संदर्भातील गुन्ह्याचा आणि सायबर सेलमध्ये शालार्थ आयडी संदर्भात जो गुन्हा दाखल आहे, त्यांची आपासात काही लिंक आहे का, हे आम्ही शोधत आहोत. बोगस नियुक्ती करताना बोगस डॉक्युमेंट तयार केले आहेत, त्यावर ज्या ज्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, त्या स्वाक्षऱ्या खऱ्या आहेत की बोगस आहेत, याचा तपास आम्ही करणार आहोत. त्या अनुषंगाने त्या त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. ज्या अधिकाऱ्याला बोलवायचं असेल त्यावेळी त्या अधिकाऱ्याला तपासाच्या त्या टप्प्यावर बोलावलं जाईल, चौकशी केली जाईल. शिवाय एसआयटी संदर्भातला निर्णय पोलीस आयुक्त करतील असं डीसीपी राहुल मदने यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरोपींना कुठलाही अनुभव नाही : बोगस शिक्षक भर्ती प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या कथित मुख्याध्यापक पराग पुंडकेला शिक्षक म्हणून कार्याचा कुठलाही अनुभव नाही. ते मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र नाही असे स्पष्ट माहीत असताना त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढण्यात मदत करणारे व नंतर वेतन काढून शासकीय तिजोरीला लाखो रुपयांचा चुना लावणाऱ्या नागपुरातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अनेकांचे लागेबांधे असल्याचेही तपासात पुढे येत आहे.
हेही वाचा...
