मुंबई : संरक्षित धार्मिक स्थळांवर अनेक धार्मिक विधी होत असतात, मग त्या कोणत्याही धर्माच्या का असेनात. विशाळगडावर बकरी ईद साजरी करण्यापासून रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार देत कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनासला दणका दिला आहे. दरम्यान, बकरी ईदनिमित्त 7 जून आणि त्यानंतर 8 ते 12 जून दरम्यान विशाळगडावर कुर्बानीकरता मुंबई उच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र त्यामुळं इथं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या कारणाखाली कोल्हापूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी कुर्बानीची परवानगी नाकारल्याचे आदेश जारी केले होते. तसंच जिल्हा प्रशासनानं उच्च न्यायालयाच्या परवानगीला तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार : जिल्हा प्रशासनाची याचिका शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणीसाठी आली होती. संरक्षित ऐतिहासिक स्थळांवर अनेक धार्मिक विधी या होतच असतात. गेल्यावर्षीही इथं ही विधी पार पडली होती आणि उच्च न्यायालयानं परवानगी दिलीय तर ती गेल्यावर्षीच्या आधारावरच दिली असणार. त्यामुळं या प्रकरणावर तातडीनं सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं जिल्हा प्रशासनाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळं इथल्या दर्ग्यात चार दिवस चालणाऱ्या उरूसमध्ये सहभागी होण्याकरता येणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे याचिका? : हजरत पीर मलिक रेहान दर्गा ट्रस्टनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे बकरी ईद निमित्त विशाळगडावर प्राण्यांची कुर्बानी देण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. शाहूवाडी तालुक्यातील विशाळगडावर जनावरांच्या कुर्बानीवर बंदी घालण्यासाठी पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालक, कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जारी केलेल्या विविध पत्रांना ट्रस्टनं आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ट्रस्टकडून शेकडो वर्षांच्या परंपरेचा दाखला : राज्य सरकारच्यावतीनं न्यायालयात दावा करण्यात आला की, इथल्या संरक्षित स्मारकात प्राण्यांची कत्तल होते. कायद्यानुसार पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या किल्ल्याच्या परिसरात अन्न शिजवण्यास आणि सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळं इथं कुर्बानीची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मात्र, याला विरोध करत याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकिल सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद केला की, किल्ल्याच्या परिसरात असलेला दर्गा हा 11 व्या शतकापासून अस्तित्त्वात आहे. हे एक ऐतिहासिक स्मारक असून या दर्ग्यात हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही धर्मांचे भाविक गेली अनेक वर्ष एकत्र येत आहेत. बकरी ईदनिमित्त कुर्बानी देणं ही इथली शेकडो वर्षांपासूनची एक प्रथा आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, दर्गा परिसरात किंवा स्मारकाच्या ठिकाणी कुठेही प्राण्यांचा कत्तल केली जात नाही. ती मुख्य ठिकाणापासून 1.4 किमी दूर एका बंद खोलीत केली जाते. कुर्बानीनंतरचं मांस हे प्रसाद म्हणून येणाऱ्या सर्व भाविकांन प्रसाद म्हणून वाटलं जातं.
हेही वाचा :
