ETV Bharat / state

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील देवरहाटी जमिनीवरील कामांबाबत तातडीने अहवाल सादर करा, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदमांचे निर्देश - YOGESH KADAM

थांबलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या जमिनींबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या आहेत.

Minister of State for Revenue Yogesh Kadam
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2025 at 8:06 PM IST

1 Min Read

मुंबई : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील देवरहाटी जमिनी या सरकारी अखत्यारामधील सरकारी जमिनी असून, त्या जमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. दरम्यान, कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कित्येक गावांमध्ये शाळा, स्वच्छतागृहे, पारंपरिक मंदिरे, सभागृह, अंगणवाड्या आदी देवरहाटी जमिनीवर आहेत. मात्र या सर्वांची अनेक मूलभूत कामे वन परवानगी अभावी रखडलेली आहेत. अशा जमिनींची माहिती घेऊन तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आज महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

प्रकल्पासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक : कोकणातील देवरहाटी जमिनीवरील प्रलंबित कामांबाबत महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून या जमिनीवरील कामांसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव आले आहेत. त्यावर जलदगतीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात देवराहटी जमीनी आहेत. या जमिनींच्याजवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे, धार्मिक स्थळे, शाळा आहेत. त्यावर विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेत. मात्र या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्प करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. पण अनेक कामांचे प्रस्ताव रखडलेत. हे थांबलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या जमिनींबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या आहेत.

लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल : दुसरीकडे, कोकणातील देवरहाटी जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न संवेदनशील आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी, न्यायालयीन निर्णय आणि स्थानिक जनतेच्या भावनाचा विचार करुनच समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचा संदर्भ यांचा आधार घेत देवरहाटी जमिनीवरील विकासकामांची पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असेही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या बैठकीस ऑनलाईन प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, विभागीय वन अधिकारी, महसूल विभागाचे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. सोनं खरेदीपेक्षा मोडण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी; सोन्याच्या दरात सलग पाचव्या दिवशी घसरण
  2. मुंबईतील नायर रुग्णालय ठरलं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'सर्वोत्तम दंत रुग्णालय', अमेरिकास्थित 'पिएर फॉचर्ड अकॅडमी'तर्फे सन्मान
  3. भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार; फ्रान्ससोबत मोठ्या संरक्षण कराराला मंजुरी, २६ राफेल मरीन फायटर जेट्स मिळणार!

मुंबई : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील देवरहाटी जमिनी या सरकारी अखत्यारामधील सरकारी जमिनी असून, त्या जमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. दरम्यान, कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कित्येक गावांमध्ये शाळा, स्वच्छतागृहे, पारंपरिक मंदिरे, सभागृह, अंगणवाड्या आदी देवरहाटी जमिनीवर आहेत. मात्र या सर्वांची अनेक मूलभूत कामे वन परवानगी अभावी रखडलेली आहेत. अशा जमिनींची माहिती घेऊन तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आज महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

प्रकल्पासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक : कोकणातील देवरहाटी जमिनीवरील प्रलंबित कामांबाबत महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून या जमिनीवरील कामांसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव आले आहेत. त्यावर जलदगतीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात देवराहटी जमीनी आहेत. या जमिनींच्याजवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे, धार्मिक स्थळे, शाळा आहेत. त्यावर विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेत. मात्र या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्प करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. पण अनेक कामांचे प्रस्ताव रखडलेत. हे थांबलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या जमिनींबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या आहेत.

लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल : दुसरीकडे, कोकणातील देवरहाटी जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न संवेदनशील आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी, न्यायालयीन निर्णय आणि स्थानिक जनतेच्या भावनाचा विचार करुनच समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचा संदर्भ यांचा आधार घेत देवरहाटी जमिनीवरील विकासकामांची पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असेही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या बैठकीस ऑनलाईन प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, विभागीय वन अधिकारी, महसूल विभागाचे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. सोनं खरेदीपेक्षा मोडण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी; सोन्याच्या दरात सलग पाचव्या दिवशी घसरण
  2. मुंबईतील नायर रुग्णालय ठरलं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'सर्वोत्तम दंत रुग्णालय', अमेरिकास्थित 'पिएर फॉचर्ड अकॅडमी'तर्फे सन्मान
  3. भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार; फ्रान्ससोबत मोठ्या संरक्षण कराराला मंजुरी, २६ राफेल मरीन फायटर जेट्स मिळणार!
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.