मुंबई : देशातील अनेक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची ओढ असते. त्यासाठी ते प्रचंड मेहनत घेत असतात. आता या विद्यार्थ्यांना भारतातच परदेशी विद्यापीठांमध्ये मिळणारे उच्च शिक्षण मिळणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्र सरकारनं पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत सामजस्य करार केले आहेत. त्यामुळे देशातील आर्थिक राजधानी मुंबई ही आता आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचं शैक्षणिक हब बनणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
मुंबईतील हॉटेल ताज इथं 'मुंबई रायझिंग : "क्रिएटिंग अॅन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी' हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यात पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅबर्डीन (स्कॉटलंड, युके), युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क (युके), युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया), इलीनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका), इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (इटली) ही विद्यापीठं भारतात येणार असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात ही विद्यापीठं उभी राहणार आहेत. या ठिकाणी आगामी काळात दहा विद्यापीठं एकत्र येतील, अशी संकल्पना आहे. सध्या या पाच विद्यापीठांमुळे हा परिसर पूर्ण शिक्षण आणि संशोधनासाठी ओळखला जाईल," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. "आम्ही विद्यापीठांची जागतिक रँकिंग पाहिली. त्याआधारेच विद्यापीठांना परवानगी देण्यात आली. कोणत्याही विद्यापीठांना परवानगी देणार नाही. आम्हाला फक्त दर्जेदार शिक्षण देणारी विद्यापीठं इथं हवी आहेत," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
प्रत्यक्षात सुरूवात कधीपासून ? : "शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरू करायचे, हे या विद्यापीठांना ठरवायचं आहे. ते त्याबाबत अधिसूचित करतील. या विद्यापीठांचे कॅम्पस या ठिकाणी आणत आहोत. तिथं जी स्थिती असते, तिच या ठिकाणी राहणार आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यापीठातील शिक्षणाच्या भाषेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलं.
परदेशी शिक्षणावरील २५ टक्के खर्च कमी होणार : "अनेक तरुणांना जगातील विविध विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी जायचं असते. परंतु, अनेकांना ते परवडत नाही, तर अनेकांची तिथपर्यंत पोहोच नसते. या दोन्ही समस्या आता सुटल्या आहेत. हे विद्यापीठ तेच शिक्षण घेऊन भारतात येणार असून जागतिक शिक्षण मुलांना इथंच मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, सुमारे 25 टक्के खर्च कमी होईल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
विकसित भारत करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हातभार लावेल : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "आगामी काळात मुंबई इथं शिक्षणाचं हब होण्यासाठी या पाच परदेशी विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जागतिक पातळीवरच्या विद्यापीठांना देखील आपल्या संस्था भारतात सुरू करता येणार आहेत. त्याचबरोबर भारतातील शिक्षण संस्थांना परदेशामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणं शक्य होणार आहे. आज भारतातील आयआयटी, आयआयएम, आयएफ, सिम्बॉयसिस यासारख्या संस्था परदेशामध्ये सुरू झाल्या आहेत," अशी माहिती प्रधान यांनी दिली.
कोणतं शिक्षण मिळणार? : युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅबरडीन, यूकेमधील हे सर्वात जुन्या विद्यापीठांपैकी एक आणि भारतात कॅम्पस स्थापन करणारं पहिलं स्कॉटिश विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाची 200 पेक्षा जास्त संशोधन केंद्र भारतातील विविध विद्यापीठांमध्ये आहेत. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ हे जगातील टॉप 100 मध्ये असून ते विज्ञान, औद्योगिक आणि इंजिनिअरींग या विषयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवतील. यॉर्क विद्यापीठ ही यूकेमधील सर्वात प्रतिष्ठित संशोधन-केंद्रित संस्थांपैकी एक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र आणि सर्जनशील उद्योगांसह संगणक विज्ञानातील अत्याधुनिक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम या विद्यापीठाद्वारे उपलब्ध होतील. इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (इलिनॉय टेक) हे स्वतंत्ररित्या पदवी देणारं आणि भारतात कॅम्पस स्थापन करणारं पहिलं अमेरिकन विद्यापीठ आहे. संगणक विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवसाय यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये पदवी आणि पदवीधर शिक्षण उपलब्ध होतील. तसेच युरोपमधील इस्टिटुटो युरोपियो डी डिझाइन हे विद्यापीठ फॅशन, उत्पादन डिझाइन आणि व्हिज्युअल कम्युनिकेशनमध्ये जागतिक दर्जाचं कौशल्य शिक्षण उपलब्ध करून देईल.
हेही वाचा :
- नागपुरात उभारणार 8 हजार कोटींचा हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखाना, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेसशी करार, 2 हजार जणांना रोजगार मिळणार
- ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एन्ट्री; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस