मुंबई : इथं आधीच लोकांना चालायला जागा नाही, त्यात आणखीन रस्त्यांवर बेवारस वाहनांची गर्दी नको, अशी स्पष्ट भूमिका घेत मुंबई हायकोर्टानं मुंबईतील रस्त्यांवर बेवारस पडून असलेल्या आणि पोलिसांनी जप्त करून वर्षांनुवर्ष पडून असलेल्या वाहनांची तातडीनं विल्हेवाट लावा, असे आदेश मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यांना देत या मुद्यावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक विभागाने कोणती पावले उचलली? याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 2 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे याचिका? : बेकायदा पार्किंगविरोधातील मोहिमेत आणि अनेक गुन्ह्यांत पोलीस अनेक वाहनं जप्त करतात. त्यानंतर ही वाहनं पोलीस ठाण्यांच्या आवारात वर्षांनुवर्ष पडून असतात. पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील सोसायट्यांना तसंच पादचाऱ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याकडं लक्ष वेधत मॅराथॉन मॅक्सिमा को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटीनं मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.
मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक शाखेचं प्रतिज्ञापत्र सादर : या सुनावणीदरम्यान वाहतूक विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. गेल्या महिन्यात शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना एक विभागातर्फे एक पत्र पाठवण्यात आलंय. ज्यात शहरातील रस्त्यांवर बेवारस सोडून देण्यात आलेली तसंच पोलिसांनी जप्त केलेली वाहनं डंपिंग तात्काळ यार्डमध्ये हलवण्याची सूचना सर्व पोलीस ठाण्यांना केल्याचं हायकोर्टाला कळवण्यात आलं.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण : मुंबईसारख्या शहरात जागेची तीव्र कमतरता आहे. येथील सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर मर्यादित जागा आहे. काही ठिकाणी तर चालायलाही जागा नाही. त्यामुळं अशा सार्वजनिक जागांवर पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा ढिग टाकून अतिक्रमण करता येणार नाही. मुंबईचे रस्ते अशा जप्त केलेल्या आणि बेवारस वाहनांची दफनभूमी बनू शकत नाहीत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी यावेळी हायकोर्टानं केली. तसंच वाहतूक विभागाने जारी केलेले निर्देश दुर्लक्षित केले जाऊ नयेत. सर्व पोलीस ठाण्यांनी त्याचं काटेकोरपणे पालन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्देशात म्हटलेलं आहे.
हेही वाचा :
