मुंबई:बदलापूरच्या शाळेतील दोन लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करण्यात चालढकल करणाऱ्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यावर अद्याप फौजदारी कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती पीडितेच्या वकील तविषा खन्ना यांनी सोमवारी न्यायालयच्या निदर्शनास आणून दिलं. या मुद्यावर लवकरच सविस्तर सुनावणी घेतली जाईल. मात्र, सध्या राज्यभरातील शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, असं न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं नमूद केलंय.
सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करणार : बदलापूरच्या घटनेची पुरनावृत्ती होऊ नये याकरता निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस मीरा बोरवणकर यांच्या समितीनं सूचना केल्या आहेत. या सर्व सूचना स्वीकारत राज्य सरकारनं अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला असून यातील सर्व सुचनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असं स्पष्ट करत सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी या जीआरचा मसुदा सोमवारी न्यायालयात सादर केला. शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी याआधी जारी करण्यात आलेला जीआर आणि आताचा मसुदा यात अजून काही बाबींचा समावेश करता येईल का?, याची चाचपणी करण्यासाठी न्यायालयाने वकील रेबेका गोंसालवीस यांची अमाक्यस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून याप्रकरणी नियुक्ती केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी (30 एप्रिल) रोजी घेण्याचं न्यायालयानं निश्चित केलंय.
काय आहेत समितीनं सुचवलेल्या शिफरशी?: बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करणं, पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणं, शाळेत असताना तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारीही शाळेनेच घ्यावी. मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवावा अश्या प्रमुख शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीनं केला आहे. या अहवालात लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
समितीबाबत माहिती: बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी न्यायालयाने ही उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली होती. न्यायालयानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर येथील व्ही.एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई आणि आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा -
