मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाययोजना राबवण्यात येणार आहे. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मद्यनिर्मिती धोरणाचा अहवाल सादर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्यासाठी एक सचिवस्तरीय अभ्यासगट निर्माण करण्यात आला आहे. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क, कर संकलन वाढीसाठी धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच AI प्रणालीद्वारे मद्य निर्माती, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करता येणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई शहर, उपनगर, नागपूर, ठाणे, पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर येथे अधीक्षक कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
उत्पादन शुल्कात वाढ कशाप्रकारे? : दुसरीकडे महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास येणार आहे. मद्याच्या (IMFL) २६० रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दरवाढ ३ पटीवरुन ४.५ पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८० वरुन २०५ रुपये करण्यात येणार आहे. तसेच भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य २०५ रूपये, विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड ३६० रूपये, देशी मद्य - ८० रूपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) १४८ रूपये करण्यात येणार आहे.
हॉटेलमध्येही दारु विकता येणार : आता विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) आणि परवाना कक्ष हॉटेल, रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. म्हणजे भाडेतत्त्वाच्या कराराद्वारे हॉटेलमध्ये मद्य विकता येणार आहे. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच विभागात ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे भरण्यात येणार आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्क आणि विक्री कराच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी साधारण १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा -