शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनातून कोल्हापूरला वगळलं; शेवटपर्यंत लढा सुरुच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार

कोल्हापूर - शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील मार्गाची आखणी वगळण्यात आली आहे. असे असले तरी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी शेवटपर्यंत लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला.

राज्य सरकारनं वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी असा सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग करण्याकरिता औपचारिक मान्यता दिली आहे. या महामार्गात राज्यातील १२ जिल्हे, ३९ तालुके आणि तब्बल ३७० गावे येणार आहेत. तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूर यांसारख्या प्रमुख शक्तीपीठांसह एकूण १८ धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा प्रवास जवळपास नऊ तासांनी कमी होऊन थेट आठ तासांवर येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्गाची आखणी वगळली- नुकत्याच काढलेल्या शासन आदेशानुसार शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पवनार ते सांगली या टप्प्यास भूसंपादनाची अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील मार्गाची आखणी मूळ हद्दीतून वगळण्यात आली आहे. सरकारनं पर्यायी आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला आदेश दिले आहेत. या संदर्भात स्थानिक मंत्री आणि जनप्रतिनिधींशी चर्चा करून आराखडा अंतिम करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

कर्जाच्या परतफेडीला राज्य सरकार थेट हमीदार- भूसंपादनाच्या दृष्टीनं सरकारनं १२,००० कोटी मूळ रक्कम आणि ८,७८७ कोटी व्याज अशा एकूण २०,७८७ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेला हिरवा कंदील दिला आहे. या निधीतून तात्काळ भू-संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय हुडकोकडून उचलल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीला राज्य सरकार थेट हमीदार राहणार असल्याचं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.

नवीन आदेशावरुन विरोधाची लाट वाढली- या प्रकल्पावरील शासन आदेश जाहीर होताच शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केला. ते म्हणाले, "राज्यातील शेतकरी, ठेकेदार आणि कंत्राटी कामगार यांचे पैसे थकीत प्रलंबित असतानाही सरकार ५० हजार कोटींचा महामार्ग उभारून उद्योगपतींना लाभ मिळवून देत आहे. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीत खुपसलेला खंजीर आहे.”

कोणत्याही परिस्थितीत महामार्ग होऊ देणार नाही..दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्गावर कोणतीही आखणी मान्य करणार नसल्याचा कडक इशारा दिला आहे. “सुपीक जमिनीवर कुठल्याही परिस्थितीत रस्ता होऊ देणार नाही. सरकार जरी कागदी आदेश काढत असले तरी शेतकरी शेवटपर्यंत लढा देणार आहेत,” असे ते म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता..शक्तिपीठ महामार्गामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित होणार आहे. वारंवार महापुराचा फटका बसणाऱ्या सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात नवे संकट ओढवेल, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सध्या राज्य आर्थिक संकटात असताना एवढा प्रचंड खर्च अनावश्यक असल्याचं नागरिकांचं मत आहे. स्थानिक पातळीवर गावागावांत झालेल्या बैठकींमध्ये या आदेशाविरोधात लढा पुकारण्याचा निर्णय होत आहे. आगामी काळात राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याचे संकेत आहेत.

हेही वाचा-

• बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 'शक्तीपीठा'तून स्वातंत्र्य मिळावं; शेतामध्ये ध्वजारोहण करून महामार्गाला दर्शवला विरोध
• शक्तिपीठ महामार्ग साकारण्यासाठी आमदारांच्या डोक्यावर बंदूक, आमदार सतेज पाटलांचा हल्लाबोल