मुंबई : शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मालेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ड्रेस आणि शालेय बॅग वाटपाचा कार्यक्रमामध्ये शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्यासंदर्भात विधान केलं होतं. त्यानंतर शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू होणार अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात रंगली. शाळेतील कार्यक्रमामध्ये महिला शिक्षकांनी एक सारख्या रंगाच्या साड्या परिधान केल्या होत्या. त्यानंतर भुसे यांनी बोलताना तुमचा आदर्श घेऊन आपण आता राज्यभर शिक्षकांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्याचा विचार करत आहोत, असं विधान केलं. तसेच या उपक्रमासाठी सरकारकडून अंशतः निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असं वक्तव्य भुसे यांनी भाषणादरम्यान केलं होतं.
लेखी सूचना नाहीत : "यासाठी अजूनपर्यंत कोणतीही लेखी सूचना दिली गेली नसून, तोंडी विधानावरून बातम्यांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात याहून महत्त्वाच्या आणि जरुरी मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे," असं मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केलं.
निधीची तरतूद कशी होणार? : "शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्रातील शाळांमधील शिक्षक लवकरच गणवेशात दिसतील, अशा बातम्या गेले दोन दिवस दिल्या जात आहेत. एखादा निर्णय होत असताना त्याबाबत लेखी अधिकृत सूचना आल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणीसाठी तयारी करणे, प्रत्यक्ष निर्णय राबवण्याआधी छोट्या छोट्या भागांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात करणे अशा पद्धतीनं निर्णय राबवला जाणं गरजेचं आहे. शिक्षकांना ड्रेसकोड देत असताना शिक्षकांना नक्की किती निधी दिला जाणार? महिला शिक्षकांचा गणवेश साडी असणार की पंजाबी ड्रेस? त्यासाठीचे कापड कोणत्या दर्जाचे असणार? यासारख्या छोट्या गोष्टींबरोबरच त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद कशी होणार? या गोष्टींचा विचार होणे गरजेचे आहे," असे गणपुले यांनी स्पष्ट केले.
लेखी सूचना येण्याची वाट बघणे योग्य : "तसेच प्रशासकीय पातळीवर कशी अनागोंदी होत असते, त्याचा नमुना म्हणजे हिंदी सक्तीची आणि पहिला सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा आदेश होय. प्रशासकीय अधिकारी धोरणाचा अर्थ-अन्वयार्थ स्वतःच्या सोयीप्रमाणे लावतात. त्यामुळे कोणताही निर्णय मंत्र्यांनी सांगितला तर त्याबाबत लेखी सूचना येण्याची वाट बघणे जास्त योग्य आहे. अन्यथा ब्रेकिंग देण्याच्या घाईत बातमीने नागरिकांमध्ये संभ्रमच वाढवला जातो," असं गणपुले म्हणाले.
ड्रेसकोड सक्तीवरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील : "एकीकडे राज्यात मागच्या शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश असा शासन निर्णय काढला होता. 'एक राज्य एक गणवेश' हा उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा बोजवारा उडाला आणि शाळेच्या पहिल्याच दिवशी लाखो विद्यार्थी गणवेशाविना राहिले हे राज्याच्या जनतेने पाहिलं आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने निर्णयाबद्दल आंदोलन करून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे पुन्हा शिक्षकांसाठी गणवेशाची सक्ती कशासाठी?" असा प्रश्न राज्य शिक्षक परिषदेचे सरचिटणीस शिवनाथ दराडे यांनी केला आहे. "आधीच विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे ओझे सरकारला उचलता येत नसताना शिक्षकांच्या गणवेशासाठीच्या निधीचे वाढीव काम सरकारने डोक्यावर घेऊ नये," अशी स्पष्टोक्ती दराडे यांनी केली. शिक्षकांना ड्रेसकोड सक्ती करू नये अन्यथा त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील, असं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा - राज्यातील शिक्षकांसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आनंदाची बातमी; आता ताण होणार कमी
