"केंद्राचे त्रिभाषा सूत्र आहे ना? मग मराठीत बॅनर का नाहीत?"- संदीप देशपांडेंचा सत्ताधाऱ्यांना पलटवार

मुंबई – संसद, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेला आज मुंबईत सुरुवात झाली आहे. या संमेलनाचे बॅनर मुंबईत हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत लावण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते मुंबईत राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आलं. या संमेलनासाठी देशभरातील खासदार आणि आमदार आज मुंबईत दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा मुद्दा गाजत असतानाच थेट राज्य सरकारनं हिंदी आणि इंग्रजीत बॅनर लावल्यानं यावरून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ‘विधानसभेत षंढ लोक बसले आहेत’ अशी जोरदार टीका केली. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी संदीप देशपांडे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्या टीकेनंतर संदीप देशपांडे यांनी पुन्हा एकदा मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून तुरुंगात जाण्याची तयारी दाखविली आहे.

संदीप देशपांडे यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या (UBT) काही नेत्यांमध्ये युतीवरून वाद सुरू आहेत. त्यांना स्वतःला काय बोलावं हे कळत नाही. त्यांनी मराठीच्या मुद्द्यावर ठेका घेतला आहे. मराठी भाषेबाबत आम्ही ते करून दाखवू. जे लोक एका छोट्या सभागृहात बसण्याच्या लायकीचे नाहीत. ते मुख्यमंत्री आणि २८८ आमदार असलेल्या सर्वोच्च सभागृहावर भाष्य करत आहेत. याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशारा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.

आपण मराठी भाषेचे रक्षक असल्याचे भासवून लोकप्रतिनिधींना षंढ म्हणणं खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही शिवसैनिक आहोत-मंत्री, प्रताप सरनाईक

यावर शिवसेनेचे नेते गुलाबराव पाटील यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. "सभागृहातील लोकप्रतिनिधींना षंढ बोलणं हे आपल्या संस्कृतीला शोभणारं नाही. सभागृहातील व्यक्तींना षंढ म्हणणं हा सभागृहाचा अवमान आहे. पातळी सोडून आम्हालादेखील बोलता येतं. पण, आपण नेमक कुठे बोलतोय? याचं भान ठेवायला हवं. ज्यावेळी मोकळ मैदान येईल, त्यावेळी याला जरूर उत्तर देऊ." अशी प्रतिक्रिया गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.

आजच्या कार्यक्रमाला संपूर्ण देशभरातून आमदार आणि खासदार आले आहेत. तेदेखील षंढ आहेत का? आम्ही त्या सभागृहात बसतो. म्हणजे आम्ही षंढ आहोत का? -मंत्री, गुलाबराव पाटील

कार्यक्रम लोकसभेचा आहे- संदीप देशपांडे यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याची विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीदेखील दखल घेतली आहे. "आजच्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी देशभरातून लोक आले आहेत. निधी वाटप, खर्चाचा ताळमेळ बसविणं आणि सरकारवर अंकुश ठेवण्याचं काम या समित्या करतात. ही समिती मोठी असून सरकारला शिफारशी करते. आजच्या राष्ट्रीय परिषदेमुळे विचारांचे आदान-प्रदान होणार आहे. मनसेनं हिंदी आणि इंग्रजीवर आक्षेप घेतला. मात्र, हा कार्यक्रम लोकसभेचा असून राष्ट्रीय परिषद आहे," अशी माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

त्यांना असे बोलण्याचा अधिकार नाही- "विधिमंडळाचं काम मराठीतच चालते. मराठी भाषेसंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य नेत्यांची महत्त्वाची बैठक आहे. त्यांना सभ्य आणि सुसंस्कृत भाषा कळत नसेल तर त्यांनी विधान भवनात यावं. त्याचा अभ्यास करावा. अन्यथा, त्यांना असे बोलण्याचा अधिकार नाही," अशी प्रतिक्रिया नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे.

केंद्राचे त्रिभाषा सूत्र आहे ना?सर्वच नेत्यांकडून टीका होत असतानासंदीप देशपांडे हे विधानावर ठाम आहेत. त्यांनी टीका करणाऱ्या नेत्यांना प्रत्युत्तर दिलं. "मला वाटतं मराठीच्या स्वाभिमानासाठी विधानभवनात जाण्याची गरज नाही. पण लोकांनी निवडून दिलेल्यांनी किमान मराठीचा स्वाभिमान बाळगावा. नीलम गोऱ्हे यांनादेखील लोकांनीच निवडून दिलं आहे. त्यामुळे त्यांनी किमान लोकांच्या भावनांचा तरी आदर करावा. कार्यक्रम लोकसभेचा आहे की विधानसभेचा हा विषयच नाही. कार्यक्रम महाराष्ट्रात आहे. मग, तिथे मराठी असायलाच हवी. केंद्राचे त्रिभाषा सूत्र आहे ना? मग मराठीत बॅनर का नाहीत? लोकसभेनं २२ भाषांना मंजुरी दिली आहे. मग, ज्या राज्यात कार्यक्रमात आहे, त्या राज्याची भाषा तिथे नको का? असा प्रश्न मनसे नेते देशपांडे यांनी उपस्थित केला.

माझा शब्द त्यांना झोंबला असेल तर याचा त्यांनी विचार करायला हवा. हक्कभंगावर जी काही कारवाई होईल. त्याला मी सामोरे जायला तयार आहे. उद्या, जर तुरुंगात जायची वेळ आली तरीही मी तुरुंगात जाईल-मनसे नेते संदीप देशपांडे

पहिलीपासून हिंदीच्या निर्णयामुळे पालकांमध्ये नाराजी- यापूर्वीदेखील मराठीचं महत्त्व कमी करणारे निर्णय आणि घटना घडल्यानं नाराजीचं चित्र आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांतील शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकावी लागणार आहे. सर्वच स्तरातून टीका केल्यानंतर सरकारनं एक पाऊल मागं घेत हिंदी भाषा ही 'बंधनकारक' नसेल, अशी भूमिका जाहीर केली. मात्र, त्यासाठी वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांना इतर भाषेचा पर्याय निवडावा लागणार आहे. एकप्रकारे पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना सक्तीनं हिंदी शिकावी लागल्यानं पालक, शिक्षणतज्ञ आणि शिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेही वाचा-

1. "उद्धव ठाकरेंनी एक पाऊल पुढं यावं, राज ठाकरे तर 100 पावलं पुढं येतील"; मनसेच्या नेत्यांना वाटतं की...
2. राज-उद्धव एकत्र येण्यावर बाळा नांदगावकर यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले "राज ठाकरेंच्या..."