मुंबई : पेट्रोल, डिझेल सारख्या पारंपरिक इंधनावर चालणा-या गाड्या हद्दपार झाल्या तर त्याचा थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. राज्याच्या परिवहन विभागाचे सह आयुक्त जयंत पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलंय. त्यामुळं मुंबईतून पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या हद्दपार करुन केवळ सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनं चालवणं नजीकच्या काळात तरी शक्य नाही, असं तज्ज्ञ समितीचं म्हणणं असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचं ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण? : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी सुमोटो याचिका सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी झाली. मुंबईतील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शहरातून पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या हद्दपार करुन सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेता येईल का?, याची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयानं मागच्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिले होते.
पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्यांना बंदी घातल्यास काय परिणाम? : मुंबईत सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी द्यावी का? याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रशासनानं सात सदस्यांची एक समिती तयार केली आहे. 21 जानेवारीला स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीच्या आजवर पाच बैठका झाल्या आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्यांना मुंबईत बंदी घातल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?, याची माहिती सर्व संबंधितांकडून घेण्याचं काम सध्या सुरू आहे. संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच समिती आपला अंतिम अहवाल सादर करेल असं राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलेलं आहे. याची नोंद घेत मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी 29 एप्रिल तहकूब केली.
हेही वाचा - मुंबई उच्च न्यायालयातील प्लास्टिक बॉटल बंदी अखेर मागे
