मुंबई : उच्च न्यायालय इमारतीत लावण्यात आलेली प्लास्टिक बॉटलवरील बंदी अखेर नऊ महिन्यांनी मागे घेण्यात आलीय. त्यामुळे आता न्यायालयात येणा-या वकील, पक्षकार व सर्वसामान्य नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी मोठी गैरसोय थांबणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची होणारी ही गैरसोय थांबवण्याकरता ही बंदी तातडीनं रद्द करावी, अशी मागणी बॉम्बे बार असोसिएशननं डिसेंबर 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींकडे 150 वकिलांच्या सह्यांसह एका लेखी पत्राद्वारे केली होती.
बॉम्बे बार असोसिएशनची होती मागणी : 24 जुलै 2024 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी प्लास्टिक बॉटल बंदीचे फर्मान जारी केलं होतं. या बंदीमुळे प्लास्टिकच्या बंद बॉटलमधील पिण्याचं पाणी येथील उपहार गृहात मिळणंही बंद झालं होतं. त्याऐवजी काचेच्या बॉटलमध्ये पाणी विकलं जात होतं. या 300 एमएल पाण्याच्या बॉटलसाठी तब्बल 50 रुपये मोजावे लागत होते. काचेच्या बॉटलची ही किंमत सर्वांना परवडणारी नाही. न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला सहजपणे व स्वस्तात पिण्याचं पााणी मिळायला हवं, असं पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं.
सक्ती करणं अयोग्य : न्यायालयाच्या इमारतीत काही ठिकाणी वॉटर कुलर बसवलेले आहेत. मात्र हे वॉटर कुलर उघड्यावर आहेत. त्यातील पाणी पिण्यासाठी योग्य आहे का?, याची शाश्वती नाही. तसेच हे वॉटर कुलर नेमके कुठे आणि किती अंतरावर आहेत याचे दिशादर्शक फलकही कुठेच लावले गेले नाहीत. खराब पाणी प्यायल्याने अनेक आजार बळावतात. अशा परिस्थितीत प्लास्टिक बॉटल न्यायालयात न आणण्याची सक्ती करणं अयोग्य असल्याचा दावा पत्रातून करण्यात आला होता.
प्लास्टिक बॉटल बंदी अखेर मागे : या बंदीमुळे न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला सोबत असलेली प्लास्टिकची बॉटल बाहेर ठेवणं अनिवार्य होतं. अनेकदा वकील, पक्षकार हे गाव खेड्यातून न्यायालयात येत असतात. या विशेष प्लास्टिक बॉटल बंदीचा त्यांना नाहक त्रास होतो. तसेच न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जमा केलेल्या प्लास्टिकच्या बॉटलचा ढिग जमा झालेला असतो. त्यामुळे ही अनावश्यक बंदी तातडीनं मागे घ्यावी, अशी विनंती पत्रातून करण्यात आली होती. अखेर विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांनी ही बंदी मागे घेण्याचे आदेश जाहीर केलेत.
हेही वाचा - अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरण : मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा
