छत्रपती संभाजीनगर : न्यायालयात साक्ष देताना "देवा शपथ, खरं बोलेन, खोटं बोलणार नाही," असं म्हणून बोलण्यास सुरुवात करण्यात येते. मात्र आता हे देवा शपथ बोलणं लिंगभेद करणारं असल्याचा दावा पत्नी पीडित पुरुष संघटनेनं केला आहे. 'न्यायालयात साक्ष देताना कोणत्याही देवाची -भारतीय न्याय देवीची शपथ घेण्यासाठी अनुमती असावी,' अशी मागणी करणारा विनंती अर्ज सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करण्यात आला आहे. शहरातील पत्नी पीडित पुरुष आश्रम यांच्याकडून हा अर्ज करण्यात आला आहे. "भारतीय न्याय व्यवस्थेत शपथ प्रक्रियेत लिंगभेद दूर करण्याबाबत तसेच विवाह संस्था आणि पुरुषांवरील वाढत्या अन्यायासंदर्भात न्यायिक हस्तक्षेप करण्याची विनंती या अर्जात करण्यात आली," अशी माहिती पत्नी पीडित पुरुष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत आसाराम फुलारे यांनी माध्यमांना दिली.
न्यायव्यवस्थेत होतो लिंगभेद ? : "भारतीय न्यायव्यवस्थेत विविध न्यायिक व प्रशासकीय प्रक्रियेत शपथ घेताना केवळ 'देवाची शपथ घेतो' असा उल्लेख केला जातो. येथे 'देव' हा शब्द केवळ पुलिंगी असून 'देवी' म्हणजे स्त्रीलिंगी श्रद्धास्थानाचा विचार होत नाही. त्यामुळे शपथ प्रक्रियेत अनवधानानं का होईना, लिंगभेद घडत आहे. जो भारतीय संविधानातील कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 15 (लिंगभेदावर आधारित भेदभावास मनाई) याच्या तत्त्वांना बाधक आहे. या सध्याच्या प्रथेमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचत असून, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. म्हणूनच शपथ घेताना व्यक्तीस 'देव' अथवा 'देवी' यापैकी श्रद्धेनुसार पर्याय निवडण्याचा हक्क बहाल केला जावा," अशी माझी मागणी असल्याचं पत्नी पीडित पुरुष आश्रमाचे अध्यक्ष भारत फुलारे यांनी दिली.
पुरुषांसाठी कायद्याची गरज : "सध्याच्या काळात लिंगभेदाचं प्रमाण झपाट्यानं वाढत असून, त्याचा प्रतिकूल परिणाम विवाह संस्था आणि कौटुंबीक व्यवस्थेवर होत आहे. स्त्रियांसाठी वेगवेगळे कायदे आणि पुरुषांसाठी वेगळ्या स्वरुपाचे कायदे तयार केल्यामुळे कायद्याचा गैरवापर वाढला आहे. परिणामी, निरपराध पुरुष अन्यायाच्या कचाट्यात सापडत असून, पुरुषांच्या आत्महत्यांचं प्रमाणही चिंताजनक रित्या वाढत आहे. जर ही परिस्थिती आटोक्यात आणली नाही, तर भविष्यात 'बेटा बचाव' अभियान राबविण्याची गरज भासू शकते. ही बाब आजच गांभीर्यानं विचारात घेणं आवश्यक आहे," असंही भारत फुलारे यांनी यावेळी सांगितलं.
भारत फुलारी यांनी केलेल्या मागण्या :
1) न्यायिक व प्रशासकीय शपथ प्रक्रियेत लिंगसमावेशक पर्यायाचा समावेश करण्यात यावा.
2) विवाह व कौटुंबीक कायदे लिंगनिरपेक्ष करण्यासाठी आवश्यक ते सुधारात्मक पावलं उचलावीत.
3) पुरुषांवरील वाढत्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र संरक्षण यंत्रणा व धोरणांची निर्मिती करण्यात यावी.
4) लिंगसमतेच्या तत्त्वाची योग्य प्रकारे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जावी. आपण या गंभीर विषयाची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही कराल, अशी मी नम्र अपेक्षा व्यक्त करतो, असं मत अध्यक्ष भारत फुलारे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा :
