मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास काही दिवसच शिल्लक आहेत. मात्र, काही जिल्ह्यांमधील शाळांवर संचमान्यतेच्या नवीन नियमामुळे शाळाच बंद पडण्याची टांगती तलवार आहे. नवीन नियमानुसार ज्या शाळांची पटसंख्या २० नसेल त्या शाळांवर सरकारकडून शिक्षक नियुक्त केला जाणार नाही. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील ७५०हून अधिक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचं राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी सांगितलं.
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतर देखील महाराष्ट्रातील सुमारे ८ हजार गावांमध्ये संपूर्ण शिक्षण सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. काही गावांमध्ये तर प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपलब्ध नाही. या ८ हजार शाळांपैकी ६ हजार ५६३ गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही. तसंच १ हजार ६१० गावांमध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा नाहीत. त्यात आता शिक्षण विभागाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर एकही शिक्षक मंजूर न करण्याचा नवीन संच मान्यता निकष लागू केला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७५० शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांतून शाळेत येतात. शाळा बंद पडल्या तर या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल,' अशी माहिती सागर यांनी दिली.
संच मान्यतेच्या नवीन धोरणानुसार बंद पडणाऱ्या ७५० शाळांमधील सुमारे २ हजार २५० शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा अंदाज आहे. ग्रामीण दुर्गम भागातील विद्यार्थी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे सागर यांचे म्हणणे आहे. संच मान्यतेच्या नव्या धोरणामुळे सक्तीचे तसंच मोफत शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली होत असून, मराठी माध्यमाच्या शाळाही बंद पडतील. त्यामुळे राज्य सरकारने संचमान्यतेच्या धोरणाचा फेरविचार करून नवीन धोरण तत्काळ रद्द करावे,' अशी मागणी नंदकुमार सागर यांनी केली आहे.
नवीन सरकारी निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ७० ते ८० शाळा तर पुणे जिल्ह्यातील साधारण ७४ शाळा बंद पडतील अशी भीती सागर यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच इतर जिल्ह्यातील याच कारणामुळे बंद पडत असलेल्या शाळांची आकडेवारी संघटना मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर संचमान्यतेचं हे नवं धोरण रद्द न केल्यास १७ जूनपासून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने दिलाय. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यासह राज्यातील विविध सामाजिक संघटना आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं नंदकुमार सागर यांनी सांगितलं.
याबाबत प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितलं की, संचमान्यतेबाबत राज्यभरातून शिक्षक आणि शिक्षक संघटना यांच्याकडून सतत सूचना येत आहेत. या संचमान्यतेतील काही मुद्द्यांबाबत अटी शिथिल कराव्या असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून मंत्रालयात पाठवण्यात येणार आहे, असंही पालकर यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा..
- पूर्व प्राथमिक शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण आणा, विविध पालक संघटनांचे शिक्षणमंत्र्यांकडे साकडे!
- हिंदी अनिवार्य करण्यास शिक्षक संघटनांचा विरोध; 'या' संघटनांनी घेतला आक्षेप
- दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी मरण यातना; धडगाव जिल्हा परिषद शाळेच्या खोल्या धोकादायक, जीव धोक्यात घालून घेत आहेत शिक्षण
