मुंबई- देशात घरगुती गॅस सिलिंडर 10, 20 नव्हे तर 50 रुपयांनी महाग झालाय. तसेच उज्ज्वला गॅस योजनेच्या अंतर्गत 503 रुपयांना मिळणारा सिलिंडर आता 553 रुपयांना मिळणार असून, अनुदान न घेतलेल्या लाभार्थ्याला एक सिलिंडर 803 रुपयांवरून 853 रुपयांना मिळणार आहे. 8 एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू झाल्यानंतर आता ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊतांनी यावरूनच मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलंय. 50 रुपयांनी गॅसच्या किमती वाढल्या. तो टॅरिफचा परिणाम आहे की नाही मला माहीत नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झालेल्या आहेत. तर भारतामध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस सिलिंडरच्या किमती का वाढाव्यात. ही कसली वसुली सुरू आहे. ही कसली पाकीटमारी सुरू आहे, असं म्हणत संजय राऊतांनी मोदी सरकारला खडे बोल सुनावलेत. ते मुंबईत बोलत होते.
देशातल्या गृहिणींचा जीवनमरणाचा प्रश्न : एका बाजूला जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जर खाली येत असतील, तर त्याचा फायदा आमच्या ग्राहकांना मिळायला पाहिजे आणि त्या जर मिळत नसतील तर भारतासारख्या देशामध्ये निर्मला सीतारामण या महागाईत आणखी तेल ओतण्याचं काम करीत आहेत. 50 रुपये सिलिंडरची वाढ झाली, लाडक्या बहिणींचं बजेट परत कोलमडलं. माझं स्मृती इराणी यांना आवाहन आहे की, कंगना राणौत यांना ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या महिला नेत्या आहेत, कोणी असतील त्या, स्मृती इराणी यांना आम्ही आंदोलनासाठी आमंत्रित करतोय, त्यांनी आमचं आणि महिलांचं नेतृत्व करावं. हा राजकीय प्रश्न नसून हा या देशातल्या गृहिणींचा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. जेव्हा यूपीएचं राज्य होतं, तेव्हा याच स्मृती इराणी महिलांचं नेतृत्व महागाईविरोधात करीत होत्या आणि रस्त्यावर सिलिंडर टाकून बसल्या होत्या. आता सिलिंडर आम्ही पुरवू, तुम्ही फक्त रस्त्यावर बसायला या आणि अशा प्रकारचं आंदोलन शिवसेना करणार आहे, असंही संजय राऊत म्हणालेत.
सिलिंडरच्या किमतीसुद्धा 400 रुपयांनी खाली यायला हव्यात : ज्या हिशेबात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरलेल्या आहेत. त्या पाहता भारतासारख्या देशामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल हे 50 रुपयांवरच स्थिर असायला पाहिजे. आणि सिलिंडरच्या किमतीसुद्धा किमान 400 रुपयांनी खाली यायला हव्यात. आम्हाला अर्थशास्त्र शिकवू नका, अर्थशास्त्र आम्हालाही कळतंय. या देशात प्रत्येक बाबातीत सामान्य माणसांची आणि गृहिणींची लूट सुरू आहे. निवडणुका आल्या की एखाद्या लाडक्या बहिणीसारखी योजना आणायची, चार महिने राबवायची आणि मग त्या लाडक्या बहिणींनाही वाऱ्यावर सोडायचं हे सुरू असल्याची टीकाही संजय राऊतांनी केलीय.
हेही वाचाः
चक्क मुंबई उपनगरात आढळली 16,343 कुपोषित बालके, अंगणवाडी सेविकांच्या सर्वेक्षणात माहिती उघड
पुरातत्व विभागाकडील किल्ले राज्य सरकारकडं द्या, आशिष शेलार यांची केंद्र सरकारकडं मागणी