मुंबई– मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून दिली आहेत. मात्र, या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप मागील काही दिवसांपासून पालिका प्रशासनावर होत आहेत. याबाबत आता पालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असून, न्यायालयाचे निर्देशानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेशच अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुतांश मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन पूर्वीपासूनच केले जात असल्याचे पालिकेनं म्हटलंय.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करत व्यापक कारवाई होणार- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई करताना चित्रीकरण करणे आणि अन्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे तंतोतंत पालन करत व्यापक कारवाई करावी, असे आदेशच अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी दिले असून, अनधिकृत बांधकामाविरोधातील कारवाईत कोणतीही हयगय करू नये. अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करत असताना संबंधित सर्व यंत्रणांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय ठेवावा, अशा सूचनादेखील डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिल्याची माहिती पालिकेने दिलीय.
अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई होणे गरजेचे- मुंबई शहर आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातील आढावा आज जोशी यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, "पावसाळ्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई होणे गरजेचे आहे. सध्या सुरू असलेल्या म्हणजे जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान करण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या कारवाईचा वेग हा काहीसा संथ आहे. त्यामुळे एप्रिल आणि मे महिन्यात कारवाईचा वेग अधिक तीव्र करावा. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईत कोणतीही हयगय किंवा कसूर करू नये."
बांधकामावर त्वरित दंडाची आकारणी करणार- त्या पुढे म्हणाल्या की, "सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करत व्यापक कारवाई हाती घ्यावी. संबंधित प्रशासकीय विभागाने करनिर्धारण विभागाला अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती देऊन संबंधित बांधकामावर त्वरित दंडाची आकारणी करून घ्यावी. तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, पदनिर्देशित अधिकारी, इमारत प्रस्ताव, करनिर्धारण आणि संकलन, विधी विभाग आदींनी अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणांमधील त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय ठेवण्यात यावा. सोबतच अतिधोकादायक इमारतींमध्ये स्वतःच्या जबाबदारीवर राहणाऱ्या नागरिकांनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार इतरांच्या म्हणजे सार्वजनिक जीवितेचा धोका लक्षात घेता या अतिधोकादायक इमारती खाली करण्याचे निर्देशही जोशी यांनी दिल्याची माहिती पालिकेने दिलीय.
हेही वाचाः
ब्रिटिशकालीन प्रभादेवी पूल 25 तारखेपासून होणार बंद, पोलिसांकडून वाहतूक मार्गात बदल
