पवई 30 हजार कोटींचं कथित टीडीएस घोटाळा प्रकरण : एसीबीचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयानं स्वीकारला, हिरानंदानींना दिलासा
पवई इथल्या चटई क्षेत्राचा विकास करण्यात कथित 30 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. या प्रकरणी न्यायालयानं एसीबीनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
Published : June 5, 2025 at 7:47 AM IST
मुंबई : प्रसिद्ध विकासक निरंजन हिरानंदानी यांना 30 हजार कोटी रुपयांच्या पवई येथील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. एसीबीनं याप्रकरणी सादर केलेला तपासबंद अहवाल न्यायालयानं स्वीकारत याप्रकरणी, "खटला चालवण्यासाठी कोणताही पात्र गुन्हा सिद्ध झालेला नाही," असं निरीक्षण नोंदवलं. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपासबंद करण्याची परवानगी एसीबीला न्यायालयानं दिली आहे.
काय आहे प्रकरण : परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेल्या चटई क्षेत्र विकास योजनेचा (टीएडीएस) गैरवापर करत पवईत आलिशान इमारती हिरानंदानी समूहाच्या लेक व्ह्यू डेव्हलपर्सनं उभारल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) 2012 मध्ये एफआयआर नोंदवला. या घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारचा 30 हजार कोटींचा महसूल बुडून नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी 19 नोव्हेंबर 1986 च्या त्रिपक्षीय कराराचं उल्लंघन झाल्याचा ठपकाही तपासयंत्रणेनं ठेवला. मात्र त्यानंतर एसीबीनं 2018 मध्ये 'ए समरी' रिपोर्ट विशेष न्यायालयात सादर केला. मात्र न्यायालयानं तो रिपोर्ट फेटाळून लावत या प्रकरणाचा नव्यानं सखोल तपास करण्याचे निर्देश एसीबीला दिले. त्यानंतर एसीबीनं पुन्हा नव्यानं केलेल्या तपासाचा 'सी समरी' अहवाल 30 ऑगस्ट 2019 रोजी एसीबी कोर्टात दाखल केला. या अहवालातून एसीबीनं स्पष्ट केलं की, "या प्रकरणात हिरानंदानी किंवा इतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी गुन्हा केल्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही." या अहवालाविरोधात आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी प्रोटेस्ट याचिका कोर्टात दाखल केली. "आता या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देणार आहे," असं त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे कोर्टाचं निरीक्षण : विशेष सत्र न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी याप्रकरणी एसीबीनं दाखल केलेला 'सी समरी' अहवाल स्वीकारताना निरीक्षण नोंदवलं आहे. यामध्ये त्यांनी नमूद केलं की, "तपासादरम्यान सिद्ध झालेला गुन्हेगारी हेतू अस्पष्ट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी खटला चालवता येणारा गुन्हा उरत नाही. यात विकासकानं किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कोणताही गुन्हा किंवा फसवणुकीचा कट रचल्याचे कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेला आढळले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आता बंद करणं योग्य राहील."
हेही वाचा :
