बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर उपाय : नाशिकसाठी ‘लेपर्ड सफारी अँड कंझर्वेशन प्रोजेक्ट’ मंजूर करा, खासदार वाजेंचं केंद्राला पत्र

नाशिक : जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या बिबट्या-मानव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या संवेदनशील मुद्द्याची गंभीर दखल घेत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्र सरकारकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली. नाशिकसाठी स्वतंत्र ‘लेपर्ड सफारी अँड कंझर्वेशन प्रोजेक्ट’ मंजूर करावा, अशी ठोस मागणी त्यांनी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

बिबट्याच्या हल्ल्यात 35 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू : नाशिक जिल्ह्याचा निसर्गाशी सुसंवादाचा दीर्घ परंपरेचा वारसा आज बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे धोक्यात आला आहे. गेल्या 5 वर्षांत (2021-2025) बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे 35 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, 62 पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यासोबतच पाळीव जनावरांचं आणि शेतीचंही मोठं नुकसान झालं असून, सरकारने आतापर्यंत सुमारे 6.10 कोटी रुपयांची भरपाई वितरित केली आहे. तरीही बिबट्यांच्या हालचाली आणि हल्ल्यांचं प्रमाण कमी होण्याऐवजी सातत्यानं वाढत आहे. अलीकडेच वडनेर गेट परिसरात दोन वर्षीय बालकाच्या मृत्यूनं जनतेत तीव्र संतापाची लाट उसळली. देवळालीगाव, पिंपळगाव खांब आणि वडनेर गेट परिसरात नागरिकांनी आंदोलन करत वनविभागाच्या अपुऱ्या साधनसामग्रीविषयी, उशिरा पोहोचणाऱ्या पथकांविषयी आणि यंत्रणेच्या निष्क्रियतेविषयी नाराजी व्यक्त केली. एप्रिल ते जून 2025 या काळात वनारवाडी परिसरात तब्बल तीन बिबटे पकडले गेले, हेच परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित करते. या सर्व घटनांचं सखोल व वैज्ञानिक विश्लेषण करून, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि वनविभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, बिबट्यांच्या हल्ल्यांमागील कारणांची सखोल तपासणी करणं, बिबट्यांच्या अधिवास आणि मानवी वस्त्यांमधील सीमारेषा अधिक स्पष्ट करणं, तसेच वनविभागाची साधनसामग्री व मनुष्यबळ तातडीने सक्षम करणं गरजेचे आहे. अन्यथा ही समस्या आणखी गंभीर रूप धारण करू शकते, असं खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

लेफर्ड सफारी संरक्षण प्रकल्प उभारा, खासदार वाजेंची मागणी : "पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील ‘लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट’, तसेच सातारातील "माणिकडोह रेस्क्यू सेंटर" आणि राजस्थानमधील "जयपूर लेपर्ड रिझर्व्ह" ही यशस्वी उदाहरणं आहेत. अशा प्रकारचा समर्पित लेपर्ड सफारी आणि संवर्धन प्रकल्प नाशिकमध्येही उभारल्यास पर्यावरणीय संतुलन, पर्यावरण शिक्षण, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाला चालना मिळू शकते. ही केवळ वन्यजीव व्यवस्थापनाची बाब नसून मानवी सुरक्षा, सामाजिक समरसता आणि पर्यावरणीय संतुलन जपण्यासाठी महत्वाचं आहे. असंही खासदार वाजे यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. नाशिकच्या लोकांना पुन्हा सुरक्षिततेचा विश्वास मिळावा आणि निसर्गाशी असलेलं संतुलन पुनर्स्थापित व्हावं, यासाठी केंद्र सरकारनं तातडीने पावलं उचलावीत," असं देखील खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी म्हटलं आहे.


खासदार वाजेंनी सुचवलेले उपाय:

1) नाशिक लेपर्ड सफारी आणि कंझर्वेशन प्रकल्प स्थापन करणे
2) बिबट्या कॉरिडॉर आणि हॉटस्पॉट्सचे मॅपिंग करून प्रतिबंधात्मक योजना आखणे
3) अधिक पिंजरे, प्रशिक्षित पथकं आणि AI आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तैनात करणे
4) शास्त्रीय संघर्ष व्यवस्थापन उपाय जसे की, स्टरलायझेशन, स्थलांतर आणि GPS-कॉलरिंग.
5) स्थानिक समुदायाला सहभागी करून घेणं, ज्यात पंचायत, शाळा व युवकांना संवर्धन भागीदार बनवणं.
6) पर्यटन आणि रोजगार एकत्रीकरण करून बिबट्या संवर्धनाला द्राक्ष, द्राक्षारस आणि धार्मिक पर्यटनाशी जोडणे.

केंद्र सरकारला विनंती :

1) नाशिक जिल्ह्यासाठी लेपर्ड सफारी प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (DPR) मंजूर करावा.

2) संघर्षनिवारण आणि बचाव पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्रीय मदत द्यावी.

3) केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग असलेली संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करावी.


जुन्नर पॅटर्ननुसार संघर्षातून सहजीवनाकडे : खासदार वाजे यांनी पत्रात पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर लेपर्ड सफारी प्रकल्पाचा (52 हेक्टर क्षेत्र, 82 कोटी रु. खर्च, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे सादर झालेला DPR) उल्लेख केला आहे. या प्रकल्पामुळे संवर्धन, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती एकत्र येत आहे. तसेच माणिकडोह रेस्क्यू सेंटर (महाराष्ट्र) आणि झलाना लेपर्ड रिझर्व्ह (राजस्थान) यांनी यशस्वी संघर्ष व्यवस्थापनाचं उदाहरण निर्माण केलं आहे. "योग्य दृष्टीकोन आणि शास्त्रीय धोरणांचा वापर केल्यास भीतीचं रूपांतर सहजीवनात, आणि संकटाचं रूपांतर संधीमध्ये करता येतं, असंही खासदार वाजे यांनी म्हटलं आहे.

बिबट्या आणि मानवाचा संघर्ष कमी व्हावा : हा केवळ वन्यजीव व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही. हा मानवी सुरक्षिततेचा, पर्यावरणीय संतुलनाचा आणि सामाजिक सौहार्दाचा प्रश्न आहे. भीतीचं रूपांतर पुन्हा विश्वासात व्हावं, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. दीर्घकालीन तसेच अल्पकालीन तत्काळ अश्या दोन्हीही उपयोजनाबाबत शाश्वत काम सुरू आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपला प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली जात आहे, असंही खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा

• 'या' भागात माझं राज्य; जंगलात बिबट्या दर्शवतो आपल्या अस्तित्वाची विशेष खूण
• बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकला ठार; ग्रामस्थांनी रास्ता रोको करत गाड्यांची केली तोडफोड
• बिबट्यानं जवानाच्या डोळ्यासमोर मुलाला घरासमोरून उचलून नेलं; ड्रोनच्या सहाय्यानं शोध सुरू