मुंबई : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’ तयार करण्यात आला. यामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली. मात्र, विविध स्तरातून विरोध झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी हिंदी भाषा 'अनिवार्य' नसल्याचं तोंडीच सांगितलं. पण त्यानंतरही शासन निर्णय द्या, अशी वारंवार मागणी झाल्यानंतर अखेर शासन निर्णय आला. त्यामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी असेल, असा उल्लेख झाला. यानंतर आता पुन्हा राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. हिंदी सक्तीबाबत अनेक शिक्षक संघटना आणि पालक वर्गातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत एकूण शैक्षणिक क्षेत्रात तसेच, स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाची नेमकी स्थिती काय आहे? याचा आढावा या खास लेखातून घेण्यात आला आहे.
तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड आणि विरोधाला सुरुवात : मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांतील शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड करण्यात आली. याबाबतचा जीआर काढण्यात आला. राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी विषय 'अनिवार्य' असेल, असं त्यात नमूद करण्यात आलं. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली. यानंतर सरकारनं एक पाऊल मागं घेत हिंदी भाषा ही 'बंधनकारक' नसेल, असं स्पष्ट केलं. खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केली होती. परंतु आता पुन्हा तोच निर्णय नव्या शब्दात जारी केल्यानं शिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
इतर भाषा शिकवण्यासाठी 20 पटसंख्येची सक्ती : राज्य सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये केवळ 'अनिवार्य' शब्द वगळला असून, 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलेलं आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला आहे. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा निवडता येणार आहे. मात्र, त्या तृतीय भाषेचा पर्याय घेताना किमान 20 विद्यार्थी एवढी पटसंख्या असावी, असं शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठीपेक्षा हिंदी-इंग्रजीला प्राधान्य : एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी भाषा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याचं यंदाच्या आकडेवारीवरून समोर आलं आहे. एमपीएससी परीक्षा देण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषांचे पर्याय उपलब्ध असले, तरी विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाला अधिक प्राधान्य देत असल्याचं चित्र आहे. कारण तांत्रिक विषयांसाठी इंग्रजी भाषेतून अभ्यासाचं साहित्य सहज उपलब्ध होते, तर मराठीतून माहिती व संदर्भ साहित्य कमी उपलब्ध आहे, असं विद्यार्थ्यांचं मत आहे. त्याचबरोबर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरदेखील मराठी भाषेतून अभ्यासाचं साहित्य कमी असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.
आता याबाबत स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या संचालकांना विचारलं असता, त्यांनीही स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थी हिंदी, इंग्रजीला प्राधान्य देत असल्याचं सांगितलं. "स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजीसह 22 भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध आहे. या परीक्षांसाठी यंदा इंग्रजी भाषेला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं गेल्याचं आकडेवारीवरून समोर आलं आहे. त्याखालोखाल हिंदी भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्यांनी निवडल्याचंदेखील स्पष्ट झालं आहे", अशी माहिती स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे संचालक जीवन पवार यांनी दिली.
UPSC परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी केलेली माध्यमांची निवड
मराठीचा क्रमांक 'उर्दू'च्याही खाली
इंग्रजी 18,22,410
हिंदी - 3,28,634
गुजराती - 53,025
बंगाली - 38,242
तमिळ - 26,580
आसामी - 2478
उर्दू - 943
मराठी - 927
तेलगू - 907
पंजाबी - 170
मराठीतून अभ्यासक्रमांची घोषणा, पण अद्याप शासन निर्णय नाही : दरम्यान, आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मार्चमध्ये सभागृहात महाराष्ट्रात मराठी भाषेतून शिक्षणाबाबत प्रश्न विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत उत्तर देखील दिलं होतं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची सरकारची योजना असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं. तसेच, "राज्यातील अभियांत्रिकी आणि कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक पदांसाठीच्या परीक्षा मराठीत घेतल्या जात नाहीत. कारण अभियांत्रिकीची पुस्तकं मराठीत उपलब्ध नसल्यानं या परीक्षा इंग्रजीत घेतल्या जातात", असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच, "अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीतून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाची पुस्तकं मराठीत उपलब्ध होतील. त्यानुसार, सरकारनं अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठीत तयार करण्याची आणि सर्व तांत्रिक पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची योजनादेखील आखल्याचं सांगितलं होतं", मात्र, मराठी भाषा विभागात विचारणा केली असता, त्याबाबत अद्याप शासन निर्णय झाला नसल्याचं उत्तर मिळालं.
शेकडो मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्या : यानंतर मराठी माध्यमांच्या शाळांची सध्याची परिस्थिती नेमकी कशी आहे? याबाबतचा आढावाही घेण्यात आला. मुंबईतील मराठी शाळांच्या परिस्थितीबाबत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडं विचारणा केली असता, 2012-13 ते 2024-25 या कालावधीत सुमारे 131 मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. शैक्षणिक वर्ष 2012-13 मध्ये 385 हा मराठी माध्यमांच्या शाळेचा आकडा होता, तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये घसरून 254 वर गेला आहे.
टेक्निकल विषयांची पुस्तकं मराठीत उपलब्ध नाहीत : सायन्सचे विद्यार्थी विज्ञान आणि गणित हे विषय अतिशय महत्वाचे मानतात. या विषयांची मराठी पुस्तकंच उपलब्ध नसल्यानं या दोन विषयांचा अभ्यास शाळा पातळीपासूनच इंग्रजी भाषेत व्हावा, यासाठी सेमी इंग्रजी ही संकल्पना खुद्द सरकारनेच राबवल्याचं शिक्षण तज्ज्ञांनी सांगितलं.
पालकांचीदेखील इंग्रजी माध्यमाकडंच ओढ : दरम्यान, राज्यात मराठी शाळांची अवस्था वाईट आहे. याला केवळ सरकारच नाही, तर विद्यार्थ्यांचे पालकदेखील जबाबदार असल्याचं राज्य शिक्षक परिषदेचे सरचिटणीस शिवनाथ दराडे यांनी सांगितलं. दराडे यांच्या मतानुसार, "ज्या ठिकाणी मराठी माध्यमांच्या शाळा होत्या, त्याच शाळेत इंग्रजी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांना सरकारकडून मंजुरी दिली जात आहे. गेल्या काही वर्षात एकही मराठी माध्यमाची शाळा सुरु झाली नाही. शाळा हे पैसे कमवण्याचं साधन असल्याची मानसिकता तयार झाली आहे. त्यामुळं मराठी माध्यमाच्या शाळांना कोणीच वाली नाही. पालकांनाही असं वाटते की, इंग्रजी शाळेत मुलाला घातले तरच मुलांना नोकरी मिळेल." पण यासोबतच मराठी माध्यमाच्या शाळांकडं शासन पातळीवर दुर्लक्ष होते, तसेच पुरेशा पायाभूत सुविधांही मराठी शाळांमध्ये नाहीत. या सर्व कारणांमुळे मराठी शाळांची आज बिकट अवस्था आहे," असं दराडे यांनी सांगितलं.
भाषांविषयक न्यायालयांचे काही निर्णय :
१) लक्षद्वीपच्या केंद्रशासित सरकारनंही तिसरी भाषा सक्तीची केली होती. त्याविरूद्ध एक जनहित याचिका दाखल झाली. याचिकाकर्त्यानं न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं की, 'कोणत्याही पूर्व अध्ययनाविना, संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा न करता केवळ एक परिपत्रक काढून ती भाषा लादली गेली आहे'. यानुसार केरळ न्यायालयानेदेखील हिंदी लादण्याच्या त्या आदेशाला स्थगिती देताना भाषेच्या खोलवर रूजलेल्या स्थानिक सांस्कृतिक औचित्याकडे निर्देश केला.
२) मुंबई उच्च न्यायालयानंही असाच निवाडा महाराष्ट्र शासनानं 1986 मध्ये घेतलेल्या एका निर्णयाविरुद्ध दिला होता. 1986 मध्ये महाराष्ट्र शासनानं 8 वी ते 10 वीसाठी 100 गुणांचे मराठी अनिवार्य केले होते. त्यामुळे मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्कृत, पाली, अर्धमगधी या अभिजात भाषा शिकण्याची सोय बंद झाली होती. हा निर्णय घेताना महाराष्ट्र शासनाने राज्य मंडळाचा सल्ला घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता.
हेही वाचा-
