मुंबई : सध्या सोशल मीडियाचं युग आहे. या युगात अधिक अधिक ऑनलाईन आणि पेपरलेस काम होतंय. मंत्रालयातही प्रवेशासाठी डीजे प्रवेश तथा फेस रीडिंग प्रवेश सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळं राज्य सरकार अधिकाधिक कागद विरहित काम कसं होईल, यावर भर देत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता राज्य सरकारही ई-मंत्रिमंडळ हा उपक्रम राबवणार आहे. अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे सातवं राज्य ठरलं आहे. ई-कॅबिनेट प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने कंबर कसली आहे.
कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल : दरम्यान, मागील ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र विधिमंडळातील आमदार आणि विधान परिषदेतील सदस्य सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत. त्यामुळं संपूर्ण कामकाज कागदविरहित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यचा एक भाग म्हणून आणि डिजिटल इंडिया अभियानाच्या धरतीवर महाराष्ट्र सरकारनं डिजिटल स्वरूपात नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे देण्याचा संकल्प केलाय. शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. 'ई-मंत्रिमंडळ' हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेईल. तसंच आधुनिक आणि अद्यावत तंत्राच्या मदतीने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आलीय.
एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होईल : 'ई-ऑफिस', 'सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट', 'आपले सरकार' यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळं प्रगती शक्य झालीय. ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळं संदर्भ शोधणं, मंत्रिमंडळ बैठकीचं नियोजन, निर्णयांची अंमलबजावणी आदी कामं करणं अधिक सोपं होणार आहे. 'ई-मंत्रिमंडळ' प्रणालीमुळं बैठकीचे मुद्दे, विषय आणि अजेंडे कागदपत्राशिवाय एकाच क्लिकवर मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील. iPad हे केवळ 'ई-मंत्रिमंडळ' पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस कामासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तसंच iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयोगी ठरणार असल्याचं राज्य शासनानं म्हटलंय. तसंच 'ई-मंत्रिमंडळ' प्रणाली व्यवस्थित चालावी, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हेही वाचा :
