महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग धोरण जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्वाचे निर्णय

मुंबई : मंगळवारी (16 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 8 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सहकार व पणन विभागातील दोन निर्णय घेण्यात आले. तर उद्योग विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग आणि ऊर्जा विभागातील प्रत्येकी एक निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी हे धोरण 2025 जाहीर करण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

आजच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?

• महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी धोरण 2025 जाहीर. सन 2050 पर्यंतचे नियोजन. सुमारे 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग)
• अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला 'खास बाब' म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार निवड (वस्त्रोद्योग विभाग)
• मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसंच विद्यार्थिनींसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीनं वाढ. हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना दिलासा मिळणार. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव. (सहकार व पणन विभाग)
• आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) इथं आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता (सहकार व पणन विभाग)
• भंडारा ते गडचिरोलीदरम्यान 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भूसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
• नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात 5 हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार (ऊर्जा विभाग)
• राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार (नियोजन विभाग)

राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांचा राजीनामा : या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती मंत्रिमंडाळातील मंत्र्यांना दिली. दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात डॉ. बिरेंद्र सराफ यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी आता राजीनामा दिला आहे. आपण वैयक्तिक कारणामुळं राजीनामा देत असल्याचं डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं कायदेशीर बाबी मांडताना अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळं पुढील व्यवस्था होईपर्यंत त्यांनीच काम पाहण्याची विनंती राज्य सरकारनं बिरेंद्र सराफ यांना केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळं डॉ. बिरेंद्र सराफ हे जानेवारीपर्यंत काम पाहणार आहेत.

हेही वाचा :

1. आता दागिने घडवण्याचं प्रशिक्षण विद्यापीठात मिळणार; नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
2. बीडमध्ये आभाळ फाटलं, आष्टी तालुका पाण्याखाली; हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने ग्रामस्थांचे रेस्क्यू ऑपरेशन
3. "एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तातडीनं नुकसानग्रस्तांना मदत करा"-शेतकऱ्यांच्या बांधावरून खासदार निलेश लंकेंची शासनाकडं मागणी