ETV Bharat / state

मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना आणणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय - MAHARASHTRA CABINET MEETING

आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या सात निर्णयात तीन निर्णय हे एकट्या नगरविकास विभागातील आहेत. तर उर्वरित बाकीच्या विभागातील आहेत. दरम्यान, मालमत्ता कर नागरिक वेळेवर भरत नाहीत. याबाबत सरकारकडून लवकरच थकीत मालमत्ता कर वसूलीसाठी अभय योजना आणली जाणार आहे. याबाबत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच, आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय कोणते?

- चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्याबाबत निर्णय झाला. (विधि व न्याय विभाग)

- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरीबाबत निर्णय घेण्यात आला (गृह विभाग)

- नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता देण्यात आली. (नगरविकास विभाग)

- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला (नगरविकास विभाग)

- नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. (नगरविकास विभाग)

- भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-३०(३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल व वन विभाग)

- लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

शिंदे नाराज असल्याची चर्चा : सोमवारी (दि.१४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती पार पडली. यावेळी चैत्यभूमीवर शासकीय कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाच्या नियोजनात मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांची भाषणासाठी नावे होती. पण ऐनवेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी भाषण करु दिले नाही. परिणामी भाषण करु न दिल्यामुळं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे. या नाराजीनाट्याचे पडसाद आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

  1. बुलढाण्यात भीषण अपघात; एसटी बस-ट्रकची समोरासमोर धडक, तिघांचा मृत्यू ,१९ जण जखमी
  2. पुण्यातील तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण; ससूनमध्ये तज्ज्ञांच्या समितीची बैठक सुरू
  3. ना बॉसची कटकट, ना टार्गेटचं टेन्शन! इंजिनियरिंगला रामराम; नोकरीपेक्षा शेतात मिळतंय भरघोस पॅकेज

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या सात निर्णयात तीन निर्णय हे एकट्या नगरविकास विभागातील आहेत. तर उर्वरित बाकीच्या विभागातील आहेत. दरम्यान, मालमत्ता कर नागरिक वेळेवर भरत नाहीत. याबाबत सरकारकडून लवकरच थकीत मालमत्ता कर वसूलीसाठी अभय योजना आणली जाणार आहे. याबाबत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच, आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय कोणते?

- चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर करण्याबाबत निर्णय झाला. (विधि व न्याय विभाग)

- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरीबाबत निर्णय घेण्यात आला (गृह विभाग)

- नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता देण्यात आली. (नगरविकास विभाग)

- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला (नगरविकास विभाग)

- नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. (नगरविकास विभाग)

- भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-३०(३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल व वन विभाग)

- लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

शिंदे नाराज असल्याची चर्चा : सोमवारी (दि.१४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती पार पडली. यावेळी चैत्यभूमीवर शासकीय कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाच्या नियोजनात मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांची भाषणासाठी नावे होती. पण ऐनवेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी भाषण करु दिले नाही. परिणामी भाषण करु न दिल्यामुळं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे. या नाराजीनाट्याचे पडसाद आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

  1. बुलढाण्यात भीषण अपघात; एसटी बस-ट्रकची समोरासमोर धडक, तिघांचा मृत्यू ,१९ जण जखमी
  2. पुण्यातील तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण; ससूनमध्ये तज्ज्ञांच्या समितीची बैठक सुरू
  3. ना बॉसची कटकट, ना टार्गेटचं टेन्शन! इंजिनियरिंगला रामराम; नोकरीपेक्षा शेतात मिळतंय भरघोस पॅकेज
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.