मुंबई : राज्याच्या नव्या वाळू रेती निर्गती धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. यामध्ये सध्या राज्यात सुरू असलेली वाळूची डेपो पद्धती बंद करण्यात येणार असून सध्या सुरू असलेल्या डेपो येथील वाळू संपल्यावर बंद करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्यात घरकुल उभारण्यासाठी पाच ब्रास वाळू विनामूल्य देण्यात येईल तसंच प्रत्येक वाळू डेपोत दहा टक्के आरक्षण घरकुलासाठी असेल, असं जाहीर करण्यात आलंय.
पुढील कॅबिनेटमध्ये नैसर्गिक वाळू देण्याचं धोरण : "खाडीपात्रासाठी तीन वर्षांसाठी व नदीपात्रासाठी दोन वर्षांसाठी अशा लिलाव पद्धतीनं वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यात येईल. सरकारी विविध इमारतींच्या बांधकामामध्ये एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल. तसंच पुढील कॅबिनेटमध्ये नैसर्गिक वाळू देण्याचं धोरण आखलं जाईल", अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिलीय.
५० एम सँड क्रशर तयार करण्यात येणार : याचबरोबर, दगड आणि गिट्टीपासून ही कृत्रिम वाळू तयार केली जाणार आहे. तसंच राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार असून त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. याशिवाय, कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ५० एम सँड क्रशर तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार : दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळं झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. तसंच वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचासी अँन्ड डीए मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्यास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार : याचबरोबर, सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना- २०२५ राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतलाय. तसंच नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय. याशिवाय, शासकीय आयुर्वेद/होमिओपॅथी/युनानी/योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीनं मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आलीय. तसंच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यास देखील राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय.
हेही वाचा :
