कोल्हापूर - अवघ्या 6 महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच 10 विधानसभा जागांवर महायुतीचा झेंडा फडकला. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हाच स्ट्राइक रेट कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्याच्या राजकारणाला सहकाराची जोड असल्याने दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात 2 महानगरपालिका, 13 नगरपालिका, 3 नगरपंचायतीसह जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत समित्यांची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी जिल्ह्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आतापासूनच शड्डु ठोकला आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाला सहकाराच्या राजकारणाची जोड आहे. तसेच, या निवडणुकांसाठी अनेक इच्छुक रांगेत आहेत, पण सर्वांनाच निवडणुकीचे तिकिट मिळेल, असे होत नाही. अशा स्थितीत नेत्यांना इच्छुकांची मनं राखताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणात मात्र, मातब्बर नेते एकाच आघाडीत पाहायला मिळायचे. मात्र, यंदा झालेल्या गोकुळ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत थेट पक्षीय हस्तक्षेप झाल्याने आता जिल्ह्यातील आगामी निवडणुका महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशाच होणार, अशी शक्यता आहे. अशा स्थितीत सहकार पंढरीत कोण बाजी मारणार? याकडे आता राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
पावसाळ्यानंतर निवडणुका होणार- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होणार आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. सहकारी संस्थांचं जाळं असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याला सध्या दोन महत्त्वाची मंत्रिपदं आहेत. यामुळे सध्या महायुतीचं पारडं जड आहे. पण महाविकास आघाडीचे जिल्ह्यातील नेते काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे अनेक निवडणुका लढवण्याचा अनुभव आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक आघाड्यांना एकत्र करून आमदार सतेज पाटील महायुतीला दणता देण्याच्या तयारीत आहेत.
भाजपामधील नाराजीचा फायदा महाविकास आघाडी घेणार- विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना नेत्यांनी दिलेले शब्द पाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत विजयाचं गणित जुळवण्यासाठी सहकाराची सांगड घालत नेत्यांनी पदाधिकाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पद देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता हेच आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यात 2 महापालिका, 13 नगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी धडपड- कोल्हापूरसह नव्याने झालेल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने स्थानिक भाजप आमदार राहुल आवाडे सत्ता कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून आणि विकास कामांच्या जोरावर जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तर जिल्ह्यातील चंदगड, गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल मुरगुड, कुरुंदवाड, मलकापूर, पन्हाळा, शिरोळ, वडगाव या नगरपालिकांवर स्थानिक आघाड्यांशी समझोता करून महायुती सत्तेच्या माध्यमातून वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करेल.
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जनतेने खासदार शाहू छत्रपतींच्या नवा खासदार दिला. याचीच पुनरावृत्ती करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते खासदार शाहू छत्रपती, आमदार सतेज पाटील प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहेत. यामुळे पुन्हा जिल्ह्याचं राजकारण ढवळून निघणार आहे.
सहकारी संस्थांवर कमांड असलेले नेते महायुतीच्या मांडवात- कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संस्था, सहकारी शिक्षण संस्था, सहकारी बँक आणि गाव पातळीवर विकास सेवा सोसायटीचं जाळं आहे. याच माध्यमातून कोल्हापूर जिल्हा बँक आणि कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ अर्थात गोकुळवर सध्या महायुतीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांचं वर्चस्व आहे. जिल्हा बँक आणि गोकुळमुळे जिल्ह्यातील एक मोठा गट सध्या या सहकारी संस्थांशी जोडला गेला असल्याने आणि जिल्ह्याची आर्थिक नाडी ताब्यात असल्यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे सध्या इच्छुकांची बाहूगर्दी पहायला मिळत आहे. दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सत्ता मिळवत वर्चस्व राखलं होतं आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने महायुती भक्कम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
महाविकास आघाडीची मदार आमदार सतेज पाटलांवर- गोकुळ दूध संघ कोल्हापूर महानगरपालिका आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकेत हातात हात घालून मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनी आघाडीचे राजकारण केलं. मात्र, आता राज्यात आलेल्या महायुतीच्या सत्तेनंतर दोघांच्या दोस्तीत अंतर पडले आहे. आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांना महायुतीचं काम करावं लागेल तर महाविकास आघाडी एकसंघ ठेवण्यासाठी आमदार सतेज पाटील स्थानिक आघाड्यांची मोट बांधून माहिती विरोधात उभे टाकणार आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपा भक्कम करण्याची संधी- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणात सहकार मंत्री म्हणून अमित शहा केंद्रबिंदू राहिले आहेत. साखरपट्टा अशी ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्राच्या माध्यमातून मदत देण्यात आली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपचं राजकारण आणखी भक्कम स्थितीत पोहोचण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक दयानंद लिपारे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-
- "महायुती सरकारनं मुंबई आणि महाराष्ट्र अदानी समूहाला गहाण ठेवला आहे का?", विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
- खासदार महुआ मोईत्रा यांनी जर्मनीत उरकलं लग्न, कोणासोबत बांधली लग्नगाठ? शिक्षण किती, संपत्ती किती? जाणून घ्या
- "युतीबाबत किंवा एकत्र येण्याबाबत दोन भाऊच ठरवतील", नेमकं काय म्हणाले अमित ठाकरे? वाचा सविस्तर...