मुंबईत बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रदूषण मापक यंत्रणा बसवणं अनिवार्य करा, पालिकेला उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.

मुंबई : शहरातील दिवसेंदिवस वाढतं वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि एमपीसीबी उदासीन असल्याबद्दल उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील सर्व बांधकाम साइट्सवर येत्या सहा आठवड्यांत प्रदूषण दर्शक यंत्रणा सुरू करा अन्यथा आम्हाला कठोर आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिला आहे.

बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण मॉनिटरींग सिस्टिम : मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (दि.२९) सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितलं की, सर्व बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक यंत्र बसवण्यासाठी प्रशासनानं पावले उचललेली आहेत. या उपकरणांतील माहिती एकत्रित करून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पालिकेनं आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी कानपूर येथील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली आहे.

वेळकाढूपणा करू नका, अन्यथा बांधकाम थांबवावं लागेल : ही सारी उपकरणे सर्व सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी बसवणं अनिवार्य असेल. जर संबंधितांनी त्याची पूर्तात न केल्यास ते बांधकाम थांबवा, यासाठी सर्व बांधकामांसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) असणं आवश्यक आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत दिले होते. मात्र पालिका प्रशासनाकडून याबाबत चालढकल होत असल्याचं लक्षात येताच, आयआयटी व इतरांकडून याबाबत सल्ला घेण्यासाठी वेळकाढूपणा करू नका दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करा, असे खडेबोल उच्च न्यायालयानं पालिकेला सुनावले आहेत.

सुनावणी १७ जूनपर्यंत तहकूब : सामाजिक संस्था वनशक्तीच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही, बांधकाम ठिकाणी अद्याप प्रदूषण दर्शक यंत्रणा बसवलेले नाहीत. त्यावर उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, यासाठी आम्ही पालिकेला सहा आठवड्यांचा वेळ देत आहोत. यात त्यांनी याची अंमलबजावणी केली नाही तर आम्ही कारवाईचे आदेश जारी करू. याबाबत पालिकेला १२ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी १७ जूनपर्यंत तहकूब केली.

हेही वाचा :