मंडणगड न्यायालय नूतन इमारतीचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन; सर्वांना न्याय मिळवून देण्याचा व्यक्त केला निर्धार
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मंडणगड न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला.
Published : October 12, 2025 at 5:24 PM IST
रत्नागिरी - मंडणगड येथे उभारण्यात आलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते म्हणाले, “समाजातील शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी वेळेत आणि खर्चात न्याय मिळावा, यासाठी न्याययंत्रणेत कार्यरत सर्वांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. याच माध्यमातून बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक आणि सामाजिक समानतेचे स्वप्न साकार होईल.”
भव्य न्यायालय इमारतीचे उद्घाटन - या उद्घाटन सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, पालक न्यायाधीश माधव जामदार, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि वकील संघाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे तसेच म्युरलचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर कोनशिलेचे अनावरण, न्यायदान कक्षाचे उद्घाटन आणि ग्रंथालयाची पाहणी करण्यात आली.
“महाराष्ट्र शासनाने उभ्या केल्या देशातील सर्वोत्तम न्यायालयीन इमारती” - यावेळी मार्गदर्शन करताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “मला न्यायमूर्ती म्हणून २२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात अनेक न्यायालयीन इमारती पाहिल्या, पण मंडणगडसारख्या सुंदर व सुसज्ज इमारती देशात क्वचितच आहेत. महाराष्ट्र शासनाने खरोखरच न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती केली आहे. शासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेवर उत्कृष्ट काम करून न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सक्षम केली आहे.”
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन – ‘आंबडवे स्मारकाला गती देऊ’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, “८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आम्ही गवई साहेबांसोबत या न्यायालयाचे भूमिपूजन केले होते. अवघ्या दोन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अप्रतिम इमारत उभारली आहे. २०१४ ते २०२५ या काळात दीडशेहून अधिक न्यायालयीन इमारतींना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंडणगड न्यायालयामुळे चार-साडेचार लाख नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी सुलभ सुविधा मिळतील. चिपळूण न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचा प्रस्ताव आम्ही तत्काळ मंजूर करू आणि आंबडवे स्मारकाच्या आराखड्याला गती देऊ.”
“न्यायाचे हे मंदिर – बाबासाहेबांच्या स्वप्नाची पूर्तता” – उपमुख्यमंत्री शिंदे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी आयुष्य वेचले. त्यांचा पुतळा या न्यायालयात उभा आहे, हे न्यायाच्या मंदिराचे प्रतीक आहे. सरन्यायाधीश गवईंच्या दूरदृष्टीमुळे गावा-गावांपर्यंत न्याय पोहचत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन सुविधांमध्ये आम्ही कोणतीही काटकसर करणार नाही.”
पालकमंत्र्यांची मागणी आणि स्थानिक प्रतिसाद - पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, “४० हजार लोकसंख्येच्या मंडणगडमध्ये दिवाणी व फौजदारी न्यायालय असणे हा अभिमानाचा विषय आहे. खेडसाठी नव्या सत्र न्यायालयाची इमारत बांधावी, तसेच चिपळूण न्यायालयाच्या प्रस्तावाला निधी उपलब्ध करून द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पालक न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केले, तर वकील संघाचे अध्यक्ष मिलिंद लोखंडे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता देशभक्तीच्या आणि संविधानाच्या संदेशाने झाली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज, संविधान उद्देशिका, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले. मंडणगड तालुक्यातील वकील, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
