मुंबई : घर बांधण्यासाठी अनेकांना वाळू मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. राज्यातील अनेक भागात चांगली वाळू मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून वाळू खरेदीसाठी वाजवीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय, गेल्या काही दिवसांत वाळू तस्कर, वाळू माफियांकडून गैरमार्गाने वाळू विक्री करणे, तसंच वाळूसाठी एकमेकांवर हल्ले करणे आदी प्रकार राज्यात घडले आहेत. अशातच आता सामान्य लोकांसाठी राज्य सरकारनं एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. सर्वसामान्यांना वाळू मिळण्यासाठी आणि वाळू माफियांना चाप बसविण्यासाठी, तसंच वाळूमुळं निर्माण होणारी गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी राज्य सरकारनं नवीन वाळू धोरण आणलंय. या धोरणामुळं वाळू खरेदी विक्रीमध्ये पारदर्शकता येणार असून, घरकूल योजनेच्या माध्यमातून ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे. त्यामुळं या धोरणाचं स्वागत केलं जातंय.
वाळू धोरणाचा लिलाव कशाप्रकारे? : नव्या धोरणानुसार, आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित असा एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांचा राहणार, तसंच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळानं निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीनं कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी तीन वर्ष राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया कशी? : जर तुम्हाला वाळू खरेदी करायची असेल तर तुम्ही ऑफलाईन पद्धतीनं तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल करु शकता. यासाठी अर्जदाराचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, रेशन कार्ड, मोबाईल क्रमांक आणि पासपोर्ट फोटो सुद्धा सोबत जोडावं लागेल. यानंतर तुम्ही तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करु शकता. तसंच याच धोरणात घरकुल योजनेतून ५ ब्रांस वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनानं घेतलाय, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिलीय. दरम्यान, तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीनं वाळू बुकिंग करु शकता. तसंच, https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या वेबसाईटवर जाऊन माहिती घेतल्यास तुमच्या जिल्ह्यातील वाळू डेपोमध्ये वाळूबद्दल माहिती मिळेल.
वाळू माफिया, तस्करांवर लगाम : या नवीन वाळू धोरणामुळं राज्यातील जे गैरमार्गानं वाळूची तस्करी करतात, अशा वाळू माफियांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. शासकीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांना धमकी, हल्ला केल्यास अशांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसंच ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज किंवा वाळू तस्करी आणि रेतीची वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंड आणि शिक्षा ठोठावण्यात येईल, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिलीय. याचबरोबर, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा लक्षात घेऊन आणि नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुरुवातीला विविध शासकीय आणि निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असणार आहे. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, असंही योगेश कदम यांनी सांगितलं.
वाळू उत्खननासाठी वाळू गट : हातपाटी-डुबी पारंपरिक पद्धतीनं वाळू उत्खननासाठी वाळू गट तयार करण्यात येणार आहेत. तसंच ज्या नदी, नाले, ओढे इत्यादींना वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही किंवा वाळू गट लिलावामध्ये ज्यांचा समावेश नाही. अशा वाळू गटांना वैयक्तिक, सामूहिक कामासाठी किंवा शासनाच्या घरकूल योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नवीन वाळू धोरणामुळं काही फरक पडणार नाही : दरम्यान, कोकणात मोठ्या प्रमाणात नदी आणि तलावाच्या ठिकाणी सक्शन पंप लावून अवैधरित्या वाळू उपसा आणि रेती काढण्यात येत आहे. मात्र, सरकारच्या या नवीन वाळू धोरणामुळं वाळू माफिया किंवा वाळू तस्कर आहेत, यांच्यावर चाप बसेल का? किंवा या धोरणामुळं कोकणातील आर्थिक गणितं यांचं समीकरण बदलेल का? असा प्रश्न कोकणातले माजी आमदार वैभव नाईक यांना विचारला असता, ते म्हणाले, "वाळू धोरण यापूर्वी सुद्धा आले होते. पण काही फरक पडला नाही. जे वाळू माफिया आहेत. त्यांच्याशीच तहसीलदार, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे जवळचे संबंध असतात. यांना या माफियांकडून हफ्ते जातात. त्यामुळं या नवीन वाळू धोरणामुळं काही फरक पडणार नाही किंवा कोकणातील आर्थिक गणित, यात काही बदल दिसणार नाही", अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार वैभव नाईक यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिलीय.
हेही वाचा :
